काठमाडौँ । संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश विपरीत समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले इन्कार गरेको बताउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत असार १२ गते विवाह दर्ता गर्न दिएको आदेश काठमाडौँ जिल्ला अदालतले इन्कार गरेपछि माया र सुरेन्द्र एक महिनादेखि अदालत धाइरहनु परेको उहाँले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बताउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले असार १२ गते गरेको अन्तरिम आदेशअनुसार रिट निवेदकमध्येकै रामबहादुर (माया) गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डे ६ वर्षअघि भएको सांस्कृतिक विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेशसहितका आवश्यक कागजात बोकेर काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुगे पनि उनीहरुको विवाह दर्ता गर्न जिल्ला अदालतले नमानेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संविधानसभा सदस्य पन्तका अनुसार जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको एकल इजलासले आदेशमा विवाह दर्ता भनेकाले स्थानीय पञ्जिकाधिकारीकोमा जानु पर्ने आदेश दिएको छ । “अदालतमा ‘दर्ता विवाह’ हुने भएकाले ‘विवाह दर्ता’ नहुने मैनालीले आदेश दिए । त्यसमा पनि पुरुष र महिलाको विवाह दर्ता हुने कानूनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ता गरिदिएनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
असार २९ गते नै जिल्ला अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने निवेदनसहित उच्च अदालत पाटन पुगेका माया र सुरेन्द्रले विवाह दर्ता गर्न पाएका छैनन्। “उच्च अदालतमा साउन ४ गते एकल इजलासमा निवेदनमाथि सुनुवाइ हुँदै कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश भयो । एक सातासम्म कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेशको पत्र जिल्ला अदालतमा पुगेन । कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश होइन रहेछ भन्दै मिसिल मगाउने पत्र साउन ५ गते पठाइयो । गत बिहीबार साउन ११ गते पेशीमा चढ्यो र न्यायाधीश सुभाष पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले मिसिल ओल्टायो, पल्टायो मात्रै । कैफियत प्रतिवेदन नै मगाउनु पर्ने आदेश दिनु पर्ने भनेर एकल इजलासमै जानु पर्ने भनेर फाइल फर्काइदियो”, पन्तले भन्नुभयो ।
उहाँले सर्वोच्च अदालतले विवाह गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्ने र मातहतका अदालतले कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थाले विवाह गर्ने जोडी एक महिनादेखि भौँतारिनु परेको बताउनुभयो ।
“अब यसरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतले शब्दमा खेलेर सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्ने, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको बीचमा मिसिल र पत्रको मात्रै आदान प्रदान भइराख्ने, झिना मसिना प्राविधिक शब्द र प्रक्रियामा मुद्दालाई अड्काइराख्ने, निर्णय नलिने, अनन्तकालसम्म झुलाइराख्ने, न्यायप्रणालीले न्याय दिनु साटो न्याय प्रणालीको प्रक्रियागत कारबाहीमा यस्ता जानीजानी गर्न मिल्ने जालझेलले माया र सुरेन्द्रले विवाह दर्ता गराउने प्रक्रियाबाट नै अन्याय भोगिरहेका छन् । चुस्त दुरुस्त न्यायप्रणालीद्धारा समयमै न्यायको प्रत्याभूति गराउनु पर्नेमा प्राविधिक शब्द र प्रक्रियामा खेलेर यो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको विवाह गर्न पाउने हक कुण्ठित गरिदिनु आपत्तिजनक छ, खेदपूर्ण छ । ”
संविधानसभा सदस्य पन्तले अविलम्ब माया र सुरेन्द्रको जोडीलगायत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका विवाह गर्न चाहने अन्य जोडीले पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशअनुसार, इन्तुपरन्तु केही नभनी विवाह दर्ता गर्नरगराउन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चित होस् भनी माग गर्नुभएको छ ।
