२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा… सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन टीकापुरमा अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन, संघीय–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री निवास अगाडि निर्माण व्यवसायीहरुको धर्ना– तस्बिरहरु



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार घेराउ गरेका छन् ।

सोमवार निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले आयोजनाहरुको म्याद थपको आदेश र भुक्तानी लगायतका विषयलाई लिएर अगाडि सेफ्टी हेल्मेट र ज्याकेट लगाएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ गरेका हुन् ।

निर्माण व्यवसायीहरूले बिहान १० देखि ११ बजेसम्म प्रधानमन्त्री निवास घेराउ गरेका हुन् । व्यवसायीहरुले केही दिनयता निर्माण कार्यमा भुक्तानी र म्याद थप लगायतका ९ बुँदे मागसहित आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आईतवार मात्रै खार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा घेराउ गरेका थिए । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन नभएसम्म प्रधानमन्त्री निवास अगाडि आजदेखि निरन्तर धर्ना दिने बताउनु भयो । उहाँले लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरुलाई परेको समस्या सरकारले गम्भिर रुपमा नलिएको कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले निर्माण आयोजनाहरुको प्रत्येक वर्ष म्याद थप गर्ने तर निर्माण आयोजनाहरु नसकिनुको प्रमुख कारण सरकारले निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकता नदिनु भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकता नदिँदा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी समेत नपाएको बताउनु भयो। उहाँले अर्थमन्त्रालयमा अन्य विकासे मन्त्रालयबाट १० अर्बको बजेट रकामान्तर गर्ने गएको फाइल तत्काल हेरेर रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउनु भयो।

उहाँले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको १२ संशोधनबाट म्याद थप भएका आयोजनाहरु व्यवहारिक माइलस्टोनको कारण करिव ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कामको बिल बनाउन नकिएको बताउनु भयो। उहाँले माइलस्टोन खारेज गरी सम्पूर्ण आयोजनाहरुको म्याद थप गर्नको लागि सरकारसँग् माग गरेको बताउनु भयो।

अध्यक्ष सिंहले करिव ४ खर्ब बराबरका आयोजनाहरुको म्याद थप हुन लागेको भन्दै अधिकांश योजनाहरुमा बजेट व्यवस्थापन समेत नभएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले भुक्तानी गर्न नसक्ने योजनाहरु तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभयो । व्यवसायीहले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर,सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर,जुन सुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर,व्यवहारिक माइल स्टेन खारेज गर,गुणस्तर र समयमा निर्माण हाम्रो प्रतिवद्धता,उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, खरिद नियमावलीको नियम ६ लाई कडाईका साथ लागू गर र निर्माण व्यवसायी एकता जिन्दावाद लेखेको प्लेकार्ड समेत प्रदर्शन गरेका छन् ।