काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पाँच दिनपछि अर्थात् साउन २० मा अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। संविधानको धारा २८४ (३)ले भन्छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने छ।’
यो प्रावधानअनुसार एक महिनाअघि अर्थात् असार २० गते नै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुपर्नेमा परिषद्को बैठक नै बसेको छैन।
श्रेष्ठ क्याडर जज (जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चमा न्यायाधीश) हुन्। ‘न्यायपालिका संवेदनशील अंग हो। यसको संवेदनामा नखेलियोस,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भने, ‘समयमै जे गर्नुपथ्र्यो, त्यो भएकोरगरिएकोे छैन।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश कार्की, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सेना, विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, उपसभामुख इन्दिरा राना छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा सबद्ध पक्षले जवाफदेहीताका साथ विचार गर्नुपर्ने बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, अहिले १५ जना न्यायाधीश मात्र छन्। अवकाशको मुखमा रहेका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बेन्च बस्न छोडेका छन्।
संवैधानिकपरिषद् सदस्यसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको भेटघाटमा पनि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे केही बोलेनन्। ‘नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा पहल गर्नुपर्यो भन्दै अनुरोध गर्यौं,’ बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, ‘न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा न्याय सम्पादन क्रमिक रूपमा घट्दो छ।’ अहिले सर्वोच्चमा नै ६ जना न्यायाधीश रिक्त छ।
परिषद्का सदस्य एवं विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि बैठक बस्ने सहमति भएको छ। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले परिषद्को बैठक केही दिनमा बोलाउने बताएका छन्।
उच्च र जिल्लामा ९१ न्यायाधीश रिक्त
सर्वोच्च अदालतका साथै उच्च र जिल्ला अदालतमा समेत न्यायाधीश रिक्त छ। प्रधानन्यायाधीश कार्की अवकाशको मुखमै रहेकाले उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति पनि धकेलिएको छ। प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिले उच्च अदालतमा ५३ र जिल्ला अदालतमा ३८ जना न्यायाधीश पद रिक्त रहेको न्याय परिषद्ले जनाएको छ।
पद रिक्त हुँदा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको छ। न्यायाधीशको अभावमा मुद्दाको सुनुवाइसमेत समयमा हुन सकेको छैन। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले मुद्दाको चाप बढ्दै गएको र रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्तिमा भइरहेको ढिलाइले सेवाग्राहीले समयमै न्याय पाउन नसकेको बताए। सर्वोच्च अदालतमा हाल ३० हजार १ सय ४ थान मुद्दा विचाराधीन छन्। उच्च अदालतमा २६ हजारभन्दा बढी मुद्दाको सुनुवाइ हुन बाँकी छ। त्यस्तैगरी जिल्ला अदालतमा १ लाख २ हजार ५ सय ४२ थान मुद्दा छिन्न बाँकी छ।
मंगलबार बैठक बस्दै
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक परिषद्को बैठक मंगलबार बोलाएका छन्। परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार अपराह्न बैठक बोलाएका हुन्। आइतबार तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीचको छलफलपछि दाहालले बैठक बोलाएका हुन्। परिषद् सदस्य एवं प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले बैठक बोलाइएको जानकारी दिइन्। भनिन्, ‘बैठक बस्न लागेको पत्र प्राप्त भएको छ।’ अन्नपूर्ण पोस्टमा दिनेश गौतमले समाचार लेखेका छन् ।
