काठमाडौँ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले हालै गरेको मलेसियाको भ्रमण विवादमा परेको छ । उनी गत हप्ता मलेसिया पुगेका बेला त्यहाँका गृहमन्त्रीसँग भेट गरी केही सहमतिको विषयमा कुरा गरेका थिए ।
उनी हालै इन्डोनेसिया जाने क्रममा जुलाई २५ मा क्वालालम्पुर पुगेर गृहमन्त्री सैफउद्दिन नासुसन इस्माइलसँग भेट गरेका थिए । त्यस क्रममा छलफल भएका बाहिर आएसँगै उनी विवादित बनेका हुन् । त्यस क्रममा उनले नेपालका कामदारहरुका लागि भन्दै विभिन्न आठ बुँदामा सहमति गरिने भनी छलफल गरेका थिए ।
उनको साथमा मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेल थिए । पौडेल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको कोटाबाट राजदूत भएका हुन् । भेटको चाँजोपाँजो उनले मिलाएपछि माधव नेपाललाई मलेसिया भ्रमणको निम्तो पठाएका हुन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको छलफलबिना पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले नेपाल र मलेसियाको श्रम सम्झौताविपरीत विविध विषय प्रस्ताव गरेको ‘नोट’ सार्वजनिक भएको हो । उनले छलफलका क्रममा प्रयोग गरिएको भनी मलेसियास्थित नेपाली दूताबासबाट सार्वजनिक गरिएको नोटप्रति श्रम मन्त्रालयले समेत आपत्ति जनाएको छ ।
त्यस क्रममा ‘मलेसियालाई आवश्यक गुणस्तरीय श्रमिक उत्पादन गर्न नेपालमा आधिकारिक तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, सुरक्षा जाँच, मेडिकल परीक्षण र भिसा शुल्क हटाउनुपर्ने, सरकारी संयन्त्रमार्फत नै सुरक्षा गार्ड भर्ना हुनुपर्ने’ विषयमा छलफल भएको थियो । श्रमिकलाई मलेसिया छाड्न आवश्यक पर्ने ‘चेक आउट मेमो’ हटाउनुपर्ने, अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेर बसेका नेपालीको घर फिर्ती प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा उनले जोड दिएका थिए ।
यस प्रयोजनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले मलेसिया सरकारलाई नै तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि प्रस्ताव गरेको खुलेको छ । यसका पछाडि निश्चित व्यवसायीको सिन्डिकेट हुनसक्ने भन्दै नेपालको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि विरोध गरेको छ ।
यसप्रति हिजोमात्र संघले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर नेपालमा मलेसियाको कम्पनी खडा गरी अनिवार्य तालिम लिएर मात्रै जान पाउने गरी नेपाली दूतावासले त्यहाँको गृह मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको विषय गम्भीर र कूटनैतिक मर्यादाविपरीत भएको बताएको छ ।
मलेसियामा श्रमिक पठाउनका लागि यहाँका केही सीमित व्यवसायीले त्यो तालिम केन्द्र खोल्ने र त्यसैमार्फत् मात्र कामदार लिन त्यहाँको गृह मन्त्रालयलाई लबिइङ समाचार यस अघि नै आएको थियो । त्यसैले यहाँका व्यवसायीले स्वच्छपूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने भन्दै विरोध गरेका थिए ।
