आज पटकपटक आकस्मिक समयको निमित्त संसद्मा समय माग गरे तर पाइनँ । राख्न खोजेको भनाइ सारांशमा यहाँ प्रस्तुत गरेको छु।
देश भ्रष्ट र तस्करको स्वर्ग भएको छ । गरिब देशमा हुने भ्रष्टाचार र तस्करी भोको गरिबको झोपडीमा भएको डकैती हो । त्रिभुवन विमानस्थल ‘तस्करहरूको स्वर्णद्वार’ भएको छ । सुन तस्करक लागि अनुकुल वातावरण बनाइएको छ भन्ने चर्चामा आएको छ ।
साउन ३ गते एयरपोर्ट भन्सारबाट एकसय किलोग्राम छापावाल सुनको हाक्काहाक्की तस्करीमा रहस्यमय सूचना छताछुल्ल भएका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुनथालेको १/२ दिनमै सुन तस्करी भएको दिन एयरपोर्ट भन्सारमा जिम्मेवार माथिल्लो निजामती र प्रहरी अधिकारी नेतृत्वविहीन बनाएर राख्नु अर्थमन्त्रालय र गृहमन्त्रालयको बेवास्ता र लापरवाही नै यो सुन तस्करी प्रमुख कारण देखिन्छ।
प्राप्त भरपर्दो जानकारी अनुसार नेपालमा तीन महिनाअघि खुलेको ‘रेडी ट्रेड’ नामक कम्पनीले २२ पटकभन्दा बढी मोटरसाइकलको ब्रेक सु आयात गर्दा दुई हजार किलोभन्दा बढी सुन लुकाई ल्याएको अनुमान छ । अर्थमन्त्री, अर्थ र राजस्व दुवै सचिवले भन्सारका गतिविधि प्रत्यक्ष हेर्न मिल्नेगरी तयार गरिएको प्रणाली– ‘लाइभ मनिटरिङ सिस्टम’ एक वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा टुटेको र विभागमा मात्रै कायम रहेको रहस्य के हो ?
देशका मुख्य २४ वटै भन्सार नाकाहरूमा लापरवाही र भ्रष्टाचारलाई छुट दिनु । अर्कातिर स्वीस बैंकमा नेपालीहरूको स्रोत नखुलेको अवैध धनराशि बढ्दै गएर सन् २०२२ मा ४६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्नु । यो यस्तै तस्करी र भ्रष्टाचारको रकम हो । कार्यालयको नेतृत्व एकदमै चनाखो र चलायमान हुनुपर्छ । अत्याधुनिक भन्सार मनिटरिङ प्रणालीलाई छलेर तस्कर समूहले सुन पास गराउनु, राजनीतिक संरक्षण र उच्चस्तरीय मिलिभगत नभई सम्भव नै छैन । दोस्रो कुरा गृह र अर्थमन्त्रालयको कुनै प्रकारका संलग्नता नभई यो हुनै सक्दैन । यसमा केवल भरिया होइन उच्चस्तरनै संलग्न रहेको छ भन्नेमा कुनै शंका छैन ।
पसिनाको कमाइ
कमाइले विदेशमा किनेको एउटा मोबाइल सेट दुई तोला सुन ल्याउँदा अनेकौँ झण्झट अपमान र किचलो सहनुपर्ने, तर क्विन्टलका क्विन्टल सुन ल्याउने तस्करहरु कसरी उम्कन्छन् ? सरकारले आर्थिक अपराधलाई निमिट्यान्न पार्न सकेन भने सुशासन नारा मात्र रहन्छ र आर्थिक अपराधीले सरकारलाई सिध्याउँछन् ।
माथिदेखि तलैसम्म ‘सेटिङ’ नमिलाई अर्बौं डलरको तस्करीका लागि सुब्बा, खरदार वा भन्सारकै कर्मचारीले मात्र किमार्थ आँट गर्न सक्दैनन् । बरामद भएको सय केजी सुन, विशाल हिमशिलाको टुप्पो मात्र हो । हरेक वर्ष सयौँ असाधारण आर्थिक अपराध काण्ड हुने गर्छन् र दण्डहीनताको सुविधा पाएर सत्तामा आफ्नो बलियो पहुँच मिलाएका छन् ।
समानान्तर अर्थतन्र चलाइरहेका आर्थिक अपराधीहरूले सत्ताबाट उन्मुक्तिको सुविधा लिएर वैध अर्थतन्त्रलाई निरन्तर खुम्च्याइरहेका छन् । केही समय अवधिमा ८०१ केजी (आजको मुल्यमा करिव नेरु सात अर्ब छैसठी करोड छहत्तर लाख सत्तरी हजार) सुन तस्करी बरामद भएछ, बरामद नभएको दर्जनौँ गुणा बढी कति हो कति, सबैमा बिचरा भरियाबाहेक मालिक सुरक्षित र उन्मुक्त भएका छन् । तर कारवाही हेर्दा सुन बोकेका भरियामात्र परेछन् ।
यसको वास्तविकता जिम्मेवार पक्षले तत्कालै सदनमा प्रस्तुत गरोस्। यसको समग्रतामा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन होस्। व्यक्ति, पार्टी र पदको प्रभावमा नपरी तृणमूल तहबाट छानबिन हुनु जरुरी छ।
काग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीको फेसबुकबाट
