• २६ बैशाख २०८१, बुधबार
  •      Wed May 8 2024
  •   Unicode
Logo

बालेनको निर्णय बिरुद्ध रणनीति बनाउदै विद्यालय व्यवस्थापन समिति



काठमाडौँ । काठमाडौँ महागरपालिकाले आफूमातहतमा सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) भङ्ग गर्ने निर्णय प्रति सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले असहमति जनाएको छ ।

महानगरपालिकाको गत असार ३० गते सम्पन्न नगर सभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको थियो । नगर सभाले विव्यस भङ्ग गर्ने निर्णय गरेसँगै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा हालका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

यो पढ्नुहोस- बिद्यालयमा बालेनको एक्सन-व्यवस्थापन समिति भंग

वर्तमान समिति भङ्ग गरेर वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन गर्ने व्यवस्थाले विद्यालयमा प्रतिगमन भित्रिन लागेको र यसले आफूहरूलाई समेत समस्यामा पार्ने भन्दै उनीहरूले सङ्गठित रूपमा विरोधम उत्रिएका हुन् । उनिहरुले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले हालै मात्र नेपाल शिक्षक महासङ्घको काठमाडौँ महानगर समितिसमेत गठन गरेका छन्।

नगर सभाले हालको समिति भङ्ग गरेर सम्बन्धित वडाका अध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । नगर सभाले पारित गरेको प्रस्तावप्रति सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापकले ठाडो असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनिहरुले आज सामुहिक छलफल गर्दे महानगरपालिकाको निर्णय प्रति असहमति जनाएका हुन् । महानगरपालिकाभित्र ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। महानगरपालिकाभित्र ३२ वटा वडा छन्। नयाँ व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन भएको अवस्थामा एकै वडाध्यक्षले थुप्रै विद्यालयको व्यवस्थापन समिति सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ।

नगर सभाले पारित गरेको निर्णय सामान्यतया १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्ने चलन छ तर प्रमाणीकरण भएको भोलिपल्टदेखि नै पुरानो समिति स्वतः भङ्ग हुने छ भने वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्ने छन्।

वडाध्यक्षलाई नै विव्यसको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्थाले विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षबिच राजनीतिक द्वन्द्व हुने र अन्ततः यसले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमै असर पुर्याउने प्रधानाध्यापकहरूको चिन्ता छ तर शिक्षकहरूबाट चर्को दबाब आएमा नगर सभाको निर्णय रोक्न सक्ने वा संशोधन गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई छ। यसअघि पनि मुलुकका थुप्रै स्थानीय तहले पुरानो व्यवस्थापन समिति भङ्ग गरेर सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन गरेका थिए।