काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मूल्य र वाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लचिलो मौद्रिक नीतिले कार्यदिशा अवलम्वन गरी ल्याएको बताउनुभएको छ ।
आईतवार राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको २०८०÷८१ को मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राष्ट्र बैंकले मूल्य र वाह्य क्षेत्रको स्थायीत्व कायम राखेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उद्देश्य रहेको बताउनु भयो।
उहाँले वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिएको बताउनु भयो। उहाँले ठूला कर्जाहरुको अनुगमन तथा नियमन र सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाई कर्जाको केन्द्रिकरण कम गर्दै लैजाने नीति लिएको बताउनु भयो। उहाँले साना तथा मझौला उत्पादनशिल कर्जालाई प्राथमिकता दिएर कर्जाको गुणस्तर कायम गर्नेगरी मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुग्नेगरी नियमकीय नीतिहरु तर्जुमा गरिएको दाबी गर्नुभयो।
उहाँले कम्तिमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्नेगरी विदेशी विनियमय सञ्चिती कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको बताउनु भयो। उहाँले कर्जाको वृद्धि भन्दा कर्जा उत्पादनशिल क्षेत्रमा उपयोगी बनाउन साना तथा मझौला उत्पादनशिल कर्जा जोड दिएको बताउनु भयो। गभर्नर अधिकारीले कोभिड महामारी र रुस युक्रेन युद्धको कारण विथोलीयको बजार र आर्थिक क्षेत्र अझै लयमा नर्फकिएको भन्दै विश्व स्तरमा रहेको वित्तिय नीतिलाई समेत दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको बताउनु भयो । उहाँले लामो समयदेखि निरन्तर चालु खाता घाटामा हुनु गम्भीर समस्या भएको बताउनु भयो। उहाँले दक्षिण एशियामा नेपालको निजी क्षेत्रले सबै भन्दा धेरै उपभोग गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा पछिल्लो १० वर्षमा कर्जाको औसत वृद्धिदर १९.४ प्रतिशत रहेको भन्दै सोही अनुपातमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भने बढ्न नसकेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा कर्जा र जिडीपीको अनुपात नमिलेकाले आगामी दिनमा कर्जाको वृद्धि भन्दा गुणस्तर बढाउनु आवस्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालको निजी निजी क्षेत्र अधिक ऋण भारमा परेको बताउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘ आन्तरिक माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम राखी माग व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक स्थायीत्व हासिल गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित गरिएको छ । नेपालको गार्हस्थ्य वचत विगत केही वर्षदेखि कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको १० प्रतिशत भन्दा न्युन रहेको स्थिथि छ । न्युन वचत र उच्च लगानी मागका कारण स्रोत अन्तर बढ्दै गएको छ । बैंकले बचत प्रोत्साहनका लागि निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक हुने गरी नीतिगत कार्यनीति अवलम्वन गरिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा नेपालमा नीति क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको आकार दक्षिण एशियामा नै उच्च रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय,सहकारी संस्था,नागरिक लगानी कोष,कर्मचारी सञ्चयकोषबाट लगानी भएको कर्जा समेतलाई गणना गर्दा नेपालको नीति क्षेत्र अधिक ऋणभारमा परेको स्थिति छ । अधिक ऋणभारको स्थिति कर्जा र वास्तविक क्षेत्रबीचको कमजोर सम्बन्ध वित्तीय क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखापरेका गैरव्यवसायीक गतिविधिका कारण निस्कृय कर्जा बढ्न थालेको छ । वित्तीय स्थायीत्व कायम राख्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । पछिल्लो २० वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रबाट १९.४ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको छ । निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा र कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनबीचको अन्तर उच्च अनुपातमा बढ्नुका अतिरिक्त ठूला आकारका कर्जाहरु पनि बढेको छ । कर्जा बिस्तार भए अनरुप वास्तविक क्षेत्रको बिस्तार हुन सकेको छैन । कर्जाको वृद्धि भन्दा कर्जाको उत्पादनशिल उपयोग बनाउने साना तथा मझौला उत्पादनशिल कर्जा जोड दिने कर्जाको केन्द्रिकरण गर्न जोड दिइएको छ । कोभिड महामारी र रुस युक्रेन युद्धको कारण बिथोलिएको बजार र आर्थिक क्षेत्र अझै लयमा फर्किएको छ । विश्व स्तरमा रहेको वित्तिय नीतिलाई समेत दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ । मूल्य र वाह्य क्षेत्र स्थायीत्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजकतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अवलम्वन गरिएको छ । वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहेको छ । ठूला कर्जाहरुको अनुगमन तथा नियमन सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने कर्जाको केन्द्रिकरण कम गर्दै लैजाने साना तथा मझौला उत्पादनशिल कर्जालाई प्राथमिकता दिने कर्जाको गुणस्तर कायम गर्ने गरी मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुग्नेगरी नियमकीय नीतिहरु तर्जुमा गरिएको छ । कम्तिमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्नेगरी विदेशी विनियमय सञ्चिती कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।’
गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रबाट हुनसक्ने कर्जाको माग र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतालाई दृष्टिगत गर्दा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ५६२ अर्ब सम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको बताउनु भयो । उहाँले पुँजीगत खर्च अपेक्षित रुपमा हुन नसक्नु,आर्थिक वृद्धिदर न्युन रहनु,तरलतामा आएको संकुचनका कारण ब्याजदर वृद्धि भई मागमा कमी आउनु जस्ता कारणबाट आर्थिक वर्ष २०७९÷८०मा कर्जा बिस्तार कम भएको बताउनु भयो । उहाँले नीतिगत व्यवस्थाको परिणाम स्वरुप वाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम भएको बताउनु भयो। उहाँले वाह्य क्षेत्र सुधार भएसँगै बैंकिङ प्रणालीमा आएको सुधारसँगै तरलतामा सुधार हुँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले वाह्य क्षेत्र र तरलतामा आएको सुधारबाट आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै जाने अपेक्षा रहेको बताउनु भयो। उहाँले चालु खाता घाटामा रहेको र कुलग्राहस्र्थ उत्पादनमा आयातको दर उच्च रहेको सन्दर्भमा वाह्य क्षेत्रमा भएको उपलब्धीलाई सुरक्षित राख्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्नेगरी कुल आन्तरिक माग सन्तुलन गर्ने रणनीति अवलम्वन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले रेमिट्यान्समा वृद्धि भएसँगै मुद्राको आपूर्ति बढेको बताउनु भयो । उहाँले वाह्य क्षेत्रतर्फ चालुखाता विगत केही वर्षदेखि निरन्तर घाटामा रहँदै आइएको छ । स्थिर विनिमयदर कायम गरिएको सन्दर्भमा चालु खाता निरन्तर घाटामा रहनुले वाह्य क्षेत्र मात्रै नभएर आन्तरिक स्थायित्वमा समेत जोखिम रहने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ पुँजीगत खर्च अपेक्षित रुपमा हुन नसक्नु,आर्थिक वृद्धिदर न्युन रहनु,तरलतामा आएको संकुचनका कारण ब्याजदर वृद्धि भई मागमा कमी आउनु जस्ता कारणबाट आर्थिक वर्ष २०७९÷८०मा कर्जा बिस्तार कम रहन गएको छ । रेमिट्यान्सको प्रवृति र तरलतामा आएको सुधार एवम् ब्याजदरको घट्दो क्रम तथा बजेट वक्तव्यमा प्रश्ताविक सुधार कार्ययोजना संघ तथा प्रदेश सरकारको विनियोजन बमोजिम हुने पुँजीगत खर्चका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान भई निजी क्षेत्रबाट हुन सक्ने कर्जाको माग र बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतालाई दृष्टिगत गर्दा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ५६२ अर्बसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपन गरिएको छ । नीतिगत व्यवस्थाको परिणाम स्वरुप वाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम भएको छ । भुक्तानी सन्तुलन २०७९ असोजदेखि वचतमा रहन गएको छ । वाह्य क्षेत्र सुधार भएसँगै बैंकिङ प्रणालीमा आएको सुधारसँगै तरलतामा सुधार हुँदै गएको छ । फलस्वरुप ब्याजदर घट्दै गएको छ । दीर्घकालिन ब्याजदर समेत घट्ने क्रममा रहेकाछन् । वाह्य क्षेत्र र तरलतामा आएको सुधारबाट आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै जाने अपेक्षा रहेको छ । चालु खाता घाटामा रहेको र कुलगार्हस्थ्य उत्पादनमा आयातको दर उच्च रहेको सन्र्दभमा वाह्य क्षेत्रमा भएको उपलब्धीलाई सुरक्षित राख्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्नेगरी कुल आन्तरिक माग सन्तुलन गर्ने रणनीति अवलम्वन गरिएको छ । रेमिट्यान्स आउने क्रम बढेको कारण मुद्राको आपूर्ति बढेको छ । सोही अनुसार मुलुकभित्रै मूल्यअभिवृद्धि हुन नसकेकाले आन्तरिक उत्पादन क्षेमता मागका बीचमा अन्तर बढ्दै गएको छ । वाह्य क्षेत्रतर्फ चालुखाता विगत केही वर्षदेखि निरन्तर घाटामा रहँदै आइएको छ । स्थिर विनिमयदर कायम गरिएको सन्र्दभमा चालु खाता निरन्तर घाटामा रहनुले वाह्य क्षेत्र मात्रै नभएर आन्तरिक स्थायित्वमा समेत जोखिम रहने हुन्छ ।’
गभर्नर अधिकारीले बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राख्दै नीतिगत दरमा सामान्य घटाएको बताउनु भयो। उहाँले आन्तरिक तथा वाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार विन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको बताउनु भयो । उहाँले बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिमा बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको बताउनु भयो । उहाँले पहिलो घर खरिद गर्ने व्यक्तिलाई दिने ऋणको सीमा २ करोड रुपैयाँ पु¥याइएको बताउनु भयो । उहाँले ५० लाखसम्मको शेयर धितोमा जाने कर्जाको थ्रेस होल्ड घटाउन लागेको बताउनु भयो। उहाँले ५० लाख सम्मको थ्रेसहोल्ड १५० बाट १०० कायम हुने बताउनु भयो। उहाँले सरकारी निकायमा दर्ता भएका रियल स्टेट, हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टमा जोखिमभार १०० प्रतिशत रहने भन्दै व्यक्तिगततर्फ जाने कर्जामा भने लागू नहुने बताउनु भयो।
