लेखा परीक्षण नगर्ने ३९ दललाई सात हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय

काठमाडौ: निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश नगर्ने ३९ राजनीतिक दललाई जनही रु. सात हजारका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा सो आवको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी सात दिनभित्र आयोगमा पेश गर्न पनि निर्देश दिएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा १ बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक बर्ष समाप्‍त भएको ६ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्‍त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र सो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरी सार्वजनिक गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।

आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयसीमा भित्रै पेश गर्ने ८२ राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७  दिनभित्र विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गरी सार्वजनिक गरेको मितिले ७ दिनभित्र सोको जानकारी आयोगमा गराउन आयोगबाट सूचना प्रकाशन तथा पत्राचार गरिएकोमा समयभित्रै ४३ वटा राजनीतिक दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको आयोगले जनाएको छ ।

विभिन्न राजनीतिक दल मध्ये १२ राजनीतिक दलले तोकिएको समयसिमा व्यतित भएपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा उपलब्ध गराएकोले त्यस्ता दलहरूलाई अब उप्रान्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा आयोगले तोकेको समयसिमा भित्रै सार्वजनिक गर्न सचेत गराएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ५ राजनीतिक दललाई कानुन बमोजिम स्पष्‍टीकरण पेश गर्न आदेश दिइएकोमा २ राजनीतिक दलले तोकिएको समयभित्र स्पष्‍टीकरण सहित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । ती दलहरूले पेश गरेको स्पष्‍टीकरण व्यहोरामा उल्लेख गरेका आधार र कारण चित्तबुझ्दो नदेखिएकोले अब आइन्दा कानुनले तोकेको समयसिमा भित्रै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्न र स्पष्‍टीकरण सहित आयोगमा पेश भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७ दिनभित्र तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गरी सोको जानकारी ७ दिनभित्र आयोगमा पेश गर्न आदेश दिई प्रत्येक दललाई १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी सोधिएको स्पष्‍टीकरणको जवाफ तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने बाँकी ३ राजनीतिक दललाई कानुन बमोजिम २० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरी त्यस्ता राजनीतिक दललाई ६ महिनाभित्र दलको आय व्ययको लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउन आदेश दिने निर्णय गरेको छ ।

आव २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने १६ राजनीतिक दललाई स्पष्‍टीकरण सोधिएकोमा तोकिएको समयावधि भित्र ८ राजनीतिक दलबाट स्पष्‍टीकरण पेश भएकोमा पेश भएको स्पष्‍टीकरणको व्यहोरा चित्तबुझ्दो नदेखिएकोले ४ राजनीतिक दललाई १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्न र सोको जानकारी ७ दिनभित्र आयोगमा पेश गर्न आदेश दिइएको त्यसैगरी तोकिएको समयभित्र स्पष्‍टीकरण पेश गर्ने तर सो आ।व। को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने बाँकी ४ राजनीतिक दललाई १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरी ती दलहरूलाई ६ महिनाभित्र दलको आय व्ययको लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउन

साथै, कानुन बमोजिम आफ्नो दलको आय र व्ययको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने र सोको कारणसहित स्पष्‍टीकरण पनि पेश नगर्ने बाँकी ८ राजनीतिक दललाई  २० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने र त्यस्ता दललाई ६ महिनाभित्र दलको आय व्ययको लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउन आयोगले आदेश दिने निर्णय गरेको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कानूनले तोकेको समयावधि व्यतित भएपछि पेश गर्ने ९ राजनीतिक दललाई स्पष्‍टीकरण सोधिएकोमा तोकिएको समयावधि भित्र स्पष्‍टीकरण पेश गर्ने ८ राजनीतिक दलले पेश गरेको स्पष्‍टीकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएकोले रु। ७ हजारका दरले जरिवाना गरी पेश भएको सो आ।व। को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७ दिनभित्र तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउँन आदेश दिने निर्णय भएको छ ।

त्यसै गरी तोकिएको समय भित्र स्पष्‍टीकरण पेश नगर्ने बाँकी १ राजनीतिक दललाई १० हजार जरिवाना गरी सो आ।व। को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७ दिनभित्र तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउँन आदेश दिने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनु भएको छ ।

क.   लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने ४३ राजनीतिक दल

ख.    रु ७,००० जरिवाना गरिएका ३९ राजनीतिक दलहरु

ग.    सचेत गराइएका १२ राजनीतिक दलहरु

घ.    रु १५,००० जरिवाना तोकिएका २ राजनीतिक दलहरु

१.    मुस्कान सेना नेपाल पार्टी

२.    शिव सेना नेपाल

ङ.    रु २०,००० जरिवाना तोकिएका ३ राजनीतिक दलहरु

१.    आम आदमी पार्टी नेपाल

२.    राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक

३.    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लोकतान्त्रिक

च.    रु १०,००० जरिवाना तोकिएका ४ राजनीतिक दलहरु

१.    पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाती पार्टी

२.    नेश्‍नलिष्ट पिपल्स पार्टी

३.    समाजवादी पार्टी नेपाल

४.    नेपाल दलित पार्टी

छ.    रु १५,००० जरिवाना तोकिएका ४ राजनीतिक दलहरु

१.    नेपाः राष्ट्रिय पार्टी

२.    गान्धीवादी पार्टी नेपाल

३.    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन

४.    समाजवादी केन्द्र, नेपाल

ज.    रु २०,००० जरिवाना तोकिएका ८ राजनीतिक दलहरु

झ.    रु ७,००० जरिवाना तोकिएका ८ राजनीतिक दलहरु

ञ.    रु १०,००० जरिवाना तोकिएको १ राजनीतिक दलहरु

१.     त्रिमूल नेपाल