६ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
नदी किनारसम्बन्धी मापदण्डमा पुनरावलोकन अनुमति चिसो बढेपछि सिरक डसनाको कारोवारमा वृद्धि विआरआईबारे अनावश्यक विवाद गरेर नेपालीको भाग्यमाथि खेलवाड गरिरहेको झलनाथको आरोप प्रथम त्रैमासिकको प्रगति समीक्षाः जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन पारित नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा टिकटमा छुट उपत्यकामा तीनजना मृतावस्थामा भेटिए विश्व विजेता किक बक्सर ‘हिमचितुवा’ घिमिरेलाई अभिनन्दन नेप्से परिसूचक ३१.३१ अंकले गिरावट,कारोबार रकम ८ अर्ब रूसद्वारा युक्रेनमा अन्तरमहाद्वीपीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राप्रपाले सार्वजनिक गर्यो ‘राप्रपाः अब नवीन राप्रपा’ कार्ययोजना



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले ‘राप्रपाः अब नवीन राप्रपा’ कार्ययोजना २०८०’ सार्वजनिक गरेको छ ।

बिहीबार सो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

कार्ययोजनामा ६ महिना भित्रमा पार्टीको सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या सुनिश्चित गरिने, पार्टीको सबै तहमा ४० वर्षसम्मका युवाहरूको अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था मिलाउन केन्द्रीय कार्यसमितिमा ४० तथा कार्यसम्पादन समितिमा कम्तिमा ७ जना विभिन्न प्रक्रियाबाट अनिवार्य ४० वर्षसम्मका युवाहरूको प्रतिनिधित्व गराईने, आगामी दिनमा विभिन्न तहमा उम्मेद्वार बनाउँदा ५० प्रतिशत प्राइमरी छनौट प्रक्रिया अपनाइने लगायतका विषयहरु समावेश गरिएको छ ।

राप्रपाले एक वर्षभित्र पार्टीको सदस्य संख्या २ लाख पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । राप्रपामा अब काम नगरि नेता हुन नपाईने व्यवस्था मिलाईएको छ भने अनलाइनबाटै पार्टीको साधारण, सक्रिय सदस्य बन्न सकिने व्यवस्था राप्रपाले मिलाएको छ ।

यस्तो छ राप्रपाको नवीन कार्ययोजना –

● ६ महिना भित्रमा पार्टीको सबै तहमा ३३%महिलाको संख्या सुनिश्चित गरिनेछ।
● पार्टीको सबै तहमा ४० वर्षसम्मका युवाहरूको अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था मिलाउन केन्द्रीय कार्यसमितिमा ४० तथा कार्यसम्पादन समितिमा कम्तिमा ७ जना विभिन्न प्रक्रियाबाट अनिवार्य ४० वर्षसम्मका युवाहरूको प्रतिनिधित्व गराईनेछ।
● पार्टीले आगामी दिनमा विभिन्न तहमा उम्मेद्वार बनाउँदा ५०% प्राइमरी छनौट प्रक्रिया अपनाइनेछ।
● केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला स्तरीय नेता तथा जनवर्गीय संगठनका प्रतिनिधिहरू समेत गरेर करिब ९००जना नेताहरूलाई एकैसाथ संगठन बिस्तारका लागि भूगोल केन्द्रीत जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ।
● एकैसाथ ७५३ वटै स्थानीय तह र ६७४३ वटै वडा तथा प्रवासमा समेत यो जिम्मेवारी तोकिएको छ।
यसरी भूगोलमा जिम्मेवारी प्राप्त नेताहरूले आफूलाई तोकिएको भूगोलमा ६ महिनासम्म तोकिए अनुसारको संगठन बिस्तार र सुदृढिकरणका काम गर्नुपर्नेछ।
● यस अन्तर्गत राजसंस्था,हिन्दुराष्ट्र र संघीयता सम्बन्धित पार्टीको अवधारणालाई जनसमक्ष पुरयाउने।
● भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारका विरुद्ध पार्टीको अवधारणालाई प्राथमिकताका साथ राख्ने
● पार्टी प्रवेश तथा छोराछोरी पुस्तालाई राप्रपामा जोड्ने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने।
● स्थानीय पार्टी कार्यकर्तालाई सामाजिक क्रियाकलापमा परिचालन गरिनेछ।
● तोकिएको भूगोलको जिम्मेवारीमा नजाने नेता स्वतः पदिए जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनेछन्।
● भूगोल केन्द्रीत जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूले आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप विद्युतीय माध्यमबाट सचिवालयमा नियमित रूपमा पेश गर्नुपर्ने।
● राप्रपामा अब काम नगरि नेता हुन नपाईने ब्यवस्था मिलाईएको छ।
● भूगोल केन्द्रीत जिम्मेवारीमा रहेका नेता तथा विभिन्न तहका कार्यसमितिका क्रियाकलापको समन्वय तथा अनुगमनका लागि सातवटै प्रदेशमा संयोजक तथा सह संयोजकको व्यवस्था मिलाईएकोछ।
● अबबाट विद्युतीय माध्यमबाटै साधारण, सक्रिय सदस्य बन्न साथै आर्थिक सहयोग पनि गर्न सकिनेछ।
● एकवर्ष भित्रमा सक्रिय सदस्य संख्या दुई लाख पुर्याइनेछ।
● ६ महिना भित्रमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रसम्म प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिनेछ।
● सरकारी वेतनधारीहरूको भातृ संगठनलाई शुभेच्छुक संगठनमा परिणत गरिनेछ।
● विधार्थी संगठनलाई राजनीतिक कम शैक्षिक बढि क्रियाकलापमा संलग्न गराईनेछ। मूलतःविश्वविद्यालयमा गैरराजनीतिक संगठनका रूपमा क्रियाशील रहनेछ।
● जिम्मेवारीमा रहेका सबैका लागि १ बाट ३ सदस्यता अभियान सञ्चालन गर्ने।
● माथिका सबै क्रियाकलाप ६ महिनापछि पनि निरन्तर रहनेछ।
● ६ महिनापछि भूगोलको जिम्मेवारी भने हेरफेर हुनेछ।
● माथिको ६ महिने क्रियाकलाप सम्पन्न भएपछि जनजीविकासंग सम्बन्धित सवाल तथा मान्यता स्थापनाका लागि जनदवाव सिर्जनाका गर्न विशेष क्रियाकलाप अघि बढाइनेछ।
● अब अनलाइननाटै पार्टीको साधारण, सक्रिय सदस्य बन्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। पुरानो सदस्यताको नवीकरण पनि अनलाइनबाटै गर्न सकिनेछ । आर्थिक सहयोग गर्न इच्छुकले ‘डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम’बाट सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।