१७ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढी प्राकृतिक कि मानव सिर्जित भन्ने विषयमा वस्तुगत अध्ययन आवश्यकः नेता थापा ‘यो प्राण बचाउने समय हो’-आङ्देम्बे प्रचारबाजीमा नलागी नागरिकको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुन सरकारलाई काँग्रेसको आग्रह प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जुट्यो करिब आठ अर्ब हिमताल विस्फोटको जोखिम न्युनिकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्न आवश्यक: सांसद कार्की विपद्मा नेतृत्वको काम उद्धारमा दौडिनु होइन, संयन्त्र परिचालन गर्नु होः उपनेता पराजुली जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बलियो गरी आवाज उठाउनुपर्छः प्रधानमन्त्री साह टनेलभित्रसम्म बाढी पसेकाले उद्धारमा कठिनाई भइरहेको छ, भारतीय, चिनियाँ र कोरियन विज्ञ टोली परिचालित छन्ः… सम्बोधन सकेर निस्किए प्रधानमन्त्री, संसद बैठक भने जारी कृष्णभिरमा यही महिनाभित्रै सडक सञ्चालन गरिन्छः प्रधानमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले ठगि गर्ने सहकारीहरुलाई कानून अनुसार कारबाही गर्छ: मन्त्री श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सरकारले ठगि गर्ने सहकारीहरुलाई कानून अनुसार कारबाही गरिने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सरकारले ठगि गर्ने सहकारीहरुको अनुगमन र जाँचबुझ गरी प्रचलित कानून अनुसार कारबाही प्रक्रिया जारी रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले ४९ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गरी ६ लाख १५ हजार ६१ वटा गरिब गरिब परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न भएको बताउनु भयो। उहाँले १५ वटा जिल्लामा गुनासो सुनुवाईको कार्यक्रम भइरहेको र १३ वटा जिल्लाहरुको तथ्याङक विश्लेषण गर्ने कार्य भइरहेको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘सहकारी ठगि गर्नेलाई प्रचलित कानून बमोजिम जाँचबुझ गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । मन्त्रालयले हालसम्म ४९ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गरी ६ लाख १५ हजार ६१ वटा गरिब गरिब परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न भएको छ भने १५ वटा जिल्लामा गुनासो सुनुवाईको कार्यक्रम भइरहेको र १३ वटा जिल्लाहरुको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने कार्य भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र सबै जिल्लामा गरी गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाउने व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

उहाँले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र सबै जिल्लामा गरी गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने बताउनु भयो।

 




भर्खरै