२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
ईश्वरी हत्या प्रकरणमा थप तीन जना पक्राउ सम्झौताअघि इरानको रोक्का सम्पत्ति रिहा नगर्ने ट्रम्पको दाबी इरानले शीर्ष नेतृत्वमा युद्धविराम प्रस्तावमा कुनै मतभेद र विभाजन नभएको दावी विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा निबन्ध, चित्रकला र वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न रास्वपा पाँचथरमा गुरुङ सर्वसम्मत हेजबुल्लाहविरुद्ध थप ‘सर्जिकल’ आक्रमण गर्न ट्रम्पको आग्रह दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिद्वारा सियोङ–सुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त अवैध लागुऔषधसहित ११ जना पक्राउ ‘स्पा’ सञ्चालिका पक्राउ साहित्यिकार डौलियाका २० कृति विमोचन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दुर्गमका गर्भवति र सुत्केरी महिलाको हवाइ उद्दार गर्न बजेट अभाव छैन: मन्त्री आचार्य



अ+ अ-

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले दुर्गम क्षेत्रका गर्भवति र सुत्केरी महिलाको हवाइ उद्दारमा बजेट अभाव नभएको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री आचार्यले दुर्गम क्षेत्रमा गर्भवति र सुत्केरी महिलाको हवाइ उद्धार गर्नका लागि बजेटको कमी नरहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा सो कार्यक्रमको प्रभावकारिता हेरेर थप परिमार्जन गर्ने र निरन्तरता दिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मन्त्रालयले हालसम्म ५३६ जनाको हवाइ उद्धार गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री आचार्यले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई अपांगतामैत्री नमूना मन्त्रालयको रुपमा विकास गर्ने काम अगाडी बढिरहेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘हालसम्म ५३६ जना दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवति तथा सुत्केरी महिलाको हवाइ उद्धार गरी महिलाहरुको जीवन रक्षामा सहयोग गरिएको अवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरी उक्त परियोजनालाई थप परिमार्जन गरी निरन्तरता दिने कार्यक्रम रहेको छ । यस कार्यक्रममा बजेटको कमी नरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई अपांगतामैत्री नमूना मन्त्रालयको रुपमा विकास गर्ने कार्य अगाडी बढिरहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी गराउनको लागि अन्र्ततह समन्वय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र मन्त्रालयबाट सञ्चालित कार्यक्रम र प्रवाह गरिएको सशर्त अनुदानको प्रभावकारीता सम्बन्धमा अनुगमन गर्न अन्र्तमन्त्रालय एकीकृत अनुगमनको कार्यक्रम रहेको छ ।’

उहाँले मन्त्रालयले दिएको सशर्त अनुदानको प्रभावकारीताको अनुगमन गरिने समेत बताउनु भयो ।