काठमाडौँ । नेपाललाई वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा द्विपक्षीय विकास साझेदारको जोड अनुदानमा र बहुपक्षीय विकास साझेदारको जोड ऋणमा रहेको पाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बेलायत, नर्वे, जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता द्विपक्षीय विकास साझेदारले अनुदान सहायतालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
शुक्रबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बेलायतले सबैभन्दा धेरै अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ । स्थानीय पूर्वाधार रूपान्तरण परियोजनाका लागि बेलायतले १४ अर्ब ४० करोड रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
बेलायतपछि नर्वेले दुई अर्ब ५७ करोड रुपियाँ, जापान र दक्षिण कोरियाले दुई अर्ब हाराहारीमा अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
ऋणमा जोड दिने बहुपक्षीय विकास साझेदारमा विश्व बैङ्क सबैभन्दा अघि देखिएको छ । विश्व बैङ्कले चालु आवका लागि करिब ८१ ऋर्ब रुपियाँ ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
विश्व बैङ्कले नेपालको क्षेत्रीय पारवहन र व्यापार सञ्जाल परियोजनाका लागि मात्रै करिब ३५ अर्ब रुपियाँ ऋण उपलब्ध गराउने सहमति दिएको छ । विश्व बैङ्कपछि एसियाली विकास बैङ्क ९एडिबी० ले करिब ८० अर्ब रुपियाँ ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । एडिबीले सासेक राजमार्ग स्तरोन्नति परियोजनाका लागि मात्रै ३९ अर्ब ३० करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
दुई खर्ब सोह्र अर्बको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता
समीक्षा अवधिमा नेपालले दुई खर्ब १६ अर्ब रुपियाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबारसम्म नेपालले वैदेशिक ऋण र अनुदानबापत दुई खर्ब १६ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको हो । यसमध्ये कतिपय सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा सम्झौता पनि भइसकेको छ ।
पछिल्लो समय बजेटको स्रोतका रूपमा वैदेशिक सहायताको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार असार २२ सम्म प्राप्त प्रतिबद्धतामध्ये एक खर्ब ७५ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ ऋण रहेको छ ।
यसरी लिने ऋणबापत नेपालले त्यसको ब्याज भुक्तानी गर्नु पर्छ । अहिले नेपालले वैदेशिक ऋणबापत दिने ऋणको भुक्तानी अवधि पनि लामो र औसतमा एक प्रतिशत हाराहारीको ब्याजदरको मात्र रहेको छ । अति कम विकसित देशका रूपमा नेपालले ब्याजदरमा पनि सहुलियत प्राप्त गर्दै आएको छ ।
समीक्षा अवधिमा प्राप्त वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये ४० अर्ब ६७ करोड रुपियाँ भने अनुदान रहेको छ । फिर्ता गर्नु नपर्ने रकमलाई अनुदान अन्तर्गत राखिन्छ । यस अन्तर्गत नगद अथवा परामर्श सेवा दुवै पर्दछन् । ऋणको तुलनामा अनुदान प्राप्त गर्नेमा मुलुकको जोड रहन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय नेपालमा अनुदानको हिस्सा भने घट्दै गइरहेको छ । त्यसको स्थानमा दातृ संस्थाहरूले ऋणमै जोड दिँदै आइरहेका छन् ।
यस अवधिमा नेपालले सबैभन्दा धेरै सासेक राजमार्ग स्तरोन्नति परियोजनाका लागि ३९ अर्ब ३० करोड रुपियाँ बराबरको ऋण सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । त्यसपछि नेपालको क्षेत्रीय पारवहन तथा व्यापार सञ्जालका लागि ३४ अर्ब ९६ करोड रुपियाँको ऋण प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षा सेक्टर योजनाका २६ अर्ब ५१ करोड रुपियाँको ऋण सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको छ । त्यस्तै अनुदान शीर्षक अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै स्थानीय पूर्वाधार हस्तान्तरणमा रूपान्तरण परियोजनाका लागि १४ अर्ब ४० करोड रुपियाँ अनुदान प्राप्त भएको छ । त्यसपछि विद्यालय शिक्षा सेक्टर योजनाका लागि दुई अर्ब ५४ करोड रुपियाँ अनुदान प्राप्त भएको छ ।
सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत स्रोत व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपियाँ जुटाइने लक्ष्य राखेको थियो । त्यस्तै चालु आवमा ५५ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।
