नयाँ दिल्ली । हिजाब विवाद मामिलामा शुक्रबार भारतको सर्वोच्च अदालतले हरेक नागरिकको संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्ने बताएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक संस्थाहरूमा कुनै पनि प्रकारको धार्मिक लुगा नलगाउन आग्रह गर्ने कर्णाटक उच्च न्यायालयको निर्देशनलाई चुनौती दिने याचिकाहरूमा विचार गर्ने बताएको छ।
विद्यार्थीहरूका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामतले प्रधानन्यायाधीश एन. वि. रमनाले उच्च अदालतको आदेशले ‘संविधानको धारा २५ बमोजिमको धर्म पालन गर्ने मौलिक अधिकारलाई निलम्बन गरेको’ बताए । उनले सोमबार सुनुवाइका लागि निवेदन दर्ता गराउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
यस विषयमा चलिरहेको सुनुवाइलाई सन्दर्भ गर्दै सर्वोच्चले भन्यो, “हामी प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्नेछौँ र उपयुक्त समयमा विचार गर्नेछौँ।” कामतको निवेदनमा तत्काल सुनुवाइ गर्न माग गर्दा प्रधानन्यायाधीशले भने, “हामी यसबारेमा ध्यान दिनेछौँ ।”
बिहीबार कर्णाटक उच्च अदालतका तीन न्यायाधीशको इजलासले हिजाबको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै विद्यार्थीहरूलाई मुद्दाको समाधान नभएसम्म शैक्षिक संस्थाहरूमा धार्मिक पोशाक लगाउन आग्रह नगर्न आदेश दिएको थियो।
यसअघि शैक्षिक संस्थाहरूमा हिजाब लगाउने प्रतिबन्धलाई चुनौती दिने विद्यार्थी–अभियोगकर्ताहरूले बिहीबार कर्णाटक उच्च अदालतलाई कर्णाटक शिक्षा ऐन, १९८३ ले वर्दीको उल्लङ्घनका लागि कुनै सजायको व्यवस्था गर्दैन भनी बताएका थिए ।
कर्णाटक उच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा कुन्दपुराका छात्राहरूको तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ता सञ्जय हेगडेले कर्णाटक शिक्षा ऐन, १९८३ मा तोकिएको दण्डनीय खण्ड धेरै हदसम्म कलेज व्यवस्थापनमा सीमित रहेको कुरा पेश गरेका थिए ।
जवाफमा राज्यका महाधिवक्ता प्रभुलिङ्ग नवदगीले केटीहरू हिजाब लगाएर कलेजमा आउन थालेपछि केही अन्य विद्यार्थीहरू केसरको सल लगाएर आउन थालेको र यसले अराजकता निम्त्याएको बताएका थिए।
फलस्वरूप राज्यले शुक्रबारसम्म तीन दिन विद्यालय र कलेजमा बिदा दिएको छ । महाधिवक्ता नवदगीले पनि राज्य सरकारको निर्देशनका आधारमा शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यालयको पोशाक निर्धारण गरेको बताए । एजेन्सी
