• ६ जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun May 19 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   दोषी करार गर्ने ढंगले काँग्रेसले ल्याएको प्रस्ताव मान्य हुँदैन: शिशिर खनाल ★   गृहमन्त्री लामिछानेलाई छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने काँग्रेसको अडान यथावत ★   ब्रोइलर कुखुराको रोग मानिसमा सर्दैन: नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएशन ★   कार्यदल बैठक निष्कर्षविहीन ★   रिसाए रोहितः प्रशारणकर्तामाथि किन एक्कासी आक्रोशित बने ? ★   नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको वृद्धि, सवा पाँच अर्ब बराबरको कारोबार ★   आईपीएलमा धोनीका यी विवादहरु जसलाई उनका फ्यानहरु विश्वास गर्न सक्दैनन् ★   गण्डकीमा पूर्वाधार निर्माण तीव्र गतिमा ★   करेन्ट लगाएर माछा मर्ने क्रममा एकको मृत्यु ★   उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै नेबिसंघको प्रदर्शन– तस्बिरहरु

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, निष्क्रिय भएको भनिएको मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पेश हुँदै



काठमाडौं । संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

आजको बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सहितको विधेयक टेबुल गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

साथै निष्क्रिय भएको भनिएको मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ छलफलका लागि पेस हुने र उक्त विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । उक्त अध्यादेश असार २० गते नै निष्क्रिय भएको भनिएको थियो । यद्यपि आजको बैठकका कार्यसूचीमा भने समावेश गरिएको छ ।

मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारितका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विधेयकलाई सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको बताउनुभयो । संवैधानिक सीमा अनुसार ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन पारित नभएपछि अध्यादेश भने बुधबारदेखि निष्क्रिय भइसकेको छ ।

अब सभाले अध्यादेश अनुसार भए गरेका काम कारबाही समेत बचाउ गरेर विचाराधीन विधेयक पारित गर्न सक्नेछन्। यसअघि राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन समयमा नभएपछि भएका काम कारबाही र खर्च समेत बचाउ गरेपछि विधेयक पारित गरिएको थियो ।

अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि अहिले कानूनी शून्यताको अवस्था छ । मिटरब्याजको कसुरमा कारबाहीको अवस्था तत्काल हुने छैन । विधेयक पारित गरेपछि कानूनी शून्यताको अन्त्य हुनेछ ।

सरकारले मिटरब्याजलाई कसुर परिभाषित गर्ने गरी वैशाख १७ गते अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । वैशाख २० गते प्रमाणीकरण र राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । लगत्तै वैशाख २४ मा बसेको संसद अधिवेशनमा अध्यादेश पेश भएको थियो ।