• २४ बैशाख २०८१, सोमबार
  •      Mon May 6 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   मातातीर्थ मेला भोलिदेखि, सम्पूर्ण तयारी पूरा ★   सिधाकुरा प्रकरण: रामेश्वर, कैलाश सहित अन्यलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश ★   मल्लकालीन तीन सय ४६ वर्ष पुरानो थन्थु दरबार पुनः निर्माण थालियो ★   ललितपुरको बाफल आगलागी: पाँच घाइते मध्ये दुईको निधन ★   उपत्यकाका स्थानीय तह प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग राष्ट्रपति भेट, के भयो कुरा ? ★   असन्तुष्टि चुलिँदै गएपछि पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने अवस्था आयोः अशोककुमार राई ★   आगोले जलेर आमाछोराको मृत्यु ★   जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता ★   ग्लोबल आइएमई बैंक र बडीमालिका नगरपालिकाबिच कर्जा सहजीकरण सम्झौता ★   अहिले हाहा, हुहु गरेको भरमा पनि मन्त्री भएका छन्ः ओली

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, निष्क्रिय भएको भनिएको मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पेश हुँदै



काठमाडौं । संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

आजको बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सहितको विधेयक टेबुल गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

साथै निष्क्रिय भएको भनिएको मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ छलफलका लागि पेस हुने र उक्त विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । उक्त अध्यादेश असार २० गते नै निष्क्रिय भएको भनिएको थियो । यद्यपि आजको बैठकका कार्यसूचीमा भने समावेश गरिएको छ ।

मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारितका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विधेयकलाई सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको बताउनुभयो । संवैधानिक सीमा अनुसार ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन पारित नभएपछि अध्यादेश भने बुधबारदेखि निष्क्रिय भइसकेको छ ।

अब सभाले अध्यादेश अनुसार भए गरेका काम कारबाही समेत बचाउ गरेर विचाराधीन विधेयक पारित गर्न सक्नेछन्। यसअघि राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन समयमा नभएपछि भएका काम कारबाही र खर्च समेत बचाउ गरेपछि विधेयक पारित गरिएको थियो ।

अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि अहिले कानूनी शून्यताको अवस्था छ । मिटरब्याजको कसुरमा कारबाहीको अवस्था तत्काल हुने छैन । विधेयक पारित गरेपछि कानूनी शून्यताको अन्त्य हुनेछ ।

सरकारले मिटरब्याजलाई कसुर परिभाषित गर्ने गरी वैशाख १७ गते अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । वैशाख २० गते प्रमाणीकरण र राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । लगत्तै वैशाख २४ मा बसेको संसद अधिवेशनमा अध्यादेश पेश भएको थियो ।