१७ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
भाइको प्रतीक्षामा रामकुमार  कर्मचारी सञ्चय कोषद्वारा बाढीपीडितका लागि दुई करोड ५० लाख सहयोग डोल्पा तीन स्थानीय तहद्वारा पाँच लाख सहयोग भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले जनधनको ठूलो क्षतिः धुन्चेस्थित सैनिक क्याम्पमा उद्धार र राहत… जीवन परिवर्तनमा योगको असाधारण भूमिका छः मुख्यमन्त्री भट्ट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रेवानद्वारा १२ लाख २७ हजार सहयोग भोटेकोशी बाढीः विश्वसामु जलवायु न्यायको दाबी गर्न विज्ञहरुको सरकारलाई सुझाव, प्रधानमन्त्रीले स्थितिबारे जानकारी गराउनुपर्ने माग बाढी प्रभावित क्षेत्रका विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द आकस्मिक बाढीको उच्च जोखिम रसुवा बाढी र प्राकृतिक विपद्को पछिल्लो अवस्थाः मृतकको संख्या १११४ पुग्यो, करिव ४ हजार अझै…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, निष्क्रिय भएको भनिएको मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पेश हुँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

आजको बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सहितको विधेयक टेबुल गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

साथै निष्क्रिय भएको भनिएको मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ छलफलका लागि पेस हुने र उक्त विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । उक्त अध्यादेश असार २० गते नै निष्क्रिय भएको भनिएको थियो । यद्यपि आजको बैठकका कार्यसूचीमा भने समावेश गरिएको छ ।

मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारितका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विधेयकलाई सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको बताउनुभयो । संवैधानिक सीमा अनुसार ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन पारित नभएपछि अध्यादेश भने बुधबारदेखि निष्क्रिय भइसकेको छ ।

अब सभाले अध्यादेश अनुसार भए गरेका काम कारबाही समेत बचाउ गरेर विचाराधीन विधेयक पारित गर्न सक्नेछन्। यसअघि राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन समयमा नभएपछि भएका काम कारबाही र खर्च समेत बचाउ गरेपछि विधेयक पारित गरिएको थियो ।

अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि अहिले कानूनी शून्यताको अवस्था छ । मिटरब्याजको कसुरमा कारबाहीको अवस्था तत्काल हुने छैन । विधेयक पारित गरेपछि कानूनी शून्यताको अन्त्य हुनेछ ।

सरकारले मिटरब्याजलाई कसुर परिभाषित गर्ने गरी वैशाख १७ गते अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । वैशाख २० गते प्रमाणीकरण र राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । लगत्तै वैशाख २४ मा बसेको संसद अधिवेशनमा अध्यादेश पेश भएको थियो ।