१३ असार २०८३, शनिबार
,
Latest
ऋण असुलीबाट तुलसी सहकारीका १५८ बचतकर्ताले पाए रकम भूकम्प प्रभावित भेनेजुएलाको उद्धारका लागि स्पेनद्वारा ५४ सदस्यीय आपत्कालीन टोली परिचालन झल्किँदो धरहरा, रमाउँदै पर्यटक-फोटो फिचर यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य म्यानमारद्वारा ६० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यको लागुऔषध नष्ट रास्वपाको महाधिवेशन सम्पन्नः सभापति लामिछानेद्वारा परिपक्व राजनीतिको प्रतिवद्धता चार प्रजातिका दुर्लभ गिद्धको सफल प्रजनन ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा उद्यमशाला कार्यक्रमको घोषणा, आवेदन खुल्ला स्पेनसँगै पहिलोपटक विश्वकप खेलेको केप भर्डे नकाउटमा मोरङमा चैते धानको उत्पादन वृद्धि, मूल्यमा गिरावट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ललिता निवास प्रकरणका आरोपीमाथि सङ्गठित अपराधको पनि कसुर जोडियो



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका आरोपीमाथि प्रहरीले किर्तेसँगै सङ्गठित अपराध कसुरमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

यसअघि किर्ते कसुरमा अनुसन्धानका लागि म्याद लिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले मंगलबारदेखि भने सङ्गठित अपराध कसुरमा सात दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान थालेको सिआइबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उनीहरूको म्याद थप सँगै यसअघि सर्वोच्चबाट स्टे अडर लिएर बसेका १७ जनाको विषयमा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत भ्याकेट निवेदन दिइएको छ । उनीहरूले थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्ने गरी अन्तरिक आदेश पाएकाले त्यसको खारेजीको माग गरिएको छ ।

उक्त घटनामा प्रहरीले अहिलेसम्म नौ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन नायब सुब्बा रमेशकुमार पोखरेल र देवनारायण महर्जन, तत्कालीन वडासचिव शिवजी भण्डारी, नापी सर्वेक्षक घमनकुमार कार्की र मोही बाबुराम महर्जन, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्की रहेका छन् ।

आरोपीमध्यका तीन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर पनि सर्वोच्चमा पुगेका छन् । त्यसको पनि आदेश आउन बाँकी नै छ । विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेपछि उक्त प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यसअघि तीन सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर ब्युरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो ।