काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशसभाको अवरोध हटेको छ । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल (नेकपा एमाले)बीच ७ बुँदे सहमति भएसँगै प्रदेशसभाको अवरोध हटेको हो ।
सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकले विभिन्न निर्णयमा सहमति जुटेपछि एमाले प्रदेशसभाको अवरोध खोल्न तयार भएको हो ।
यसअघि एमालेले बजेट संशोधन लगायतका माग राख्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा १५ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमका योजनामा प्रमुख प्रतिपक्षसँग समन्वय गरी रकम विनियोजन गर्ने सहमति गरेको छ ।
यस्तै, सशर्त अनुदानको नाममा सङ्घीय सरकारबाट स–साना योजनाहरूमा रकम विनियोजन भएकोमा निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र सशर्त योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।
सत्तारुढ नेपाली (कांग्रेस), नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत (समाजवादी) र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका दलहरुबीच सात बुँदे सहमतिपछि प्रदेश सभा सञ्चालन भएको छ । अर्थमन्त्री वेदराज सिंहले असार १ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल जारी छ ।
