• ५ जेष्ठ २०८१, शनिबार
  •      Sat May 18 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सहकारी ठगि प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउने सहमति ★   ‘कोपिलाका सुगन्ध’ बजारमा ★   नासाको ‘सुपरसोनिक एक्स–५९’ विमान पहिलो परीक्षण उडानको लागि तयार ★   न्यायालयमा व्यावसायिक सुधारका प्रशस्त प्रयास भएका छन्ः प्रधानन्यायाधीश ★   तनहुँमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर दुई युवाको मृत्यु ★   संसदको गतिरोधलाई राजनीतिक सङ्कटका रूपमा व्याख्या गर्नु हुँदैनः महामन्त्री शर्मा ★   ललितपुर मेयर कप महिला क्रिकेटः लगातार चौथो पटक एपिएफ च्याम्पियन ★   मच्छिम डाँडामा निर्मित ‘भ्युस्टेसन’ पर्यटकको रोजाइमा ★   फोर्ब्सद्वारा प्रकाशित सु ब्रिजम्यानको ‘द सीक्यू एज’ नेपालमा सार्वजनिक ★   अफगानिस्तानमा गोली हानाहानहुँदा तीन स्पेनीको मृत्यु

मिटरब्याजी प्रकरणमा राजनीतिक दलका ठूला नेता संलग्न छन्: एमाले सचेतक गिरी



काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मिटरब्याजी प्रकरणमा राजनीतिक दलका ठूला नेता र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुको संलग्नता रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा छलफलमा भाग लिँदै उहाँले मिटरब्याजीको संरक्षक राजनीतिक दलका ठूला नेताहरु भएको बताउनुभएको हो । उहाँले सो प्रकरणमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र प्रहरीका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु संलग्न रहेका पनि बताउनु भयो । मिटरब्याजको विरुद्धमा राम्रो ऐन बन्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिन सक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘मिटरब्याजीको प्रकरण धेरै गम्भिर विषय हो । यसमा राष्ट्रसेवक, उच्च पदस्थ कर्मचारी संलग्न छन् । राजनीतिक दलका ठूला नेताहरुको संरक्षणमा यि कामहरु भएका छन् । प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु संलग्न छन् । र सामन्तवादको अवशेषको रुपमा अहिले पनि छ । त्यसकारण यसका बिरुद्धमा राम्रो नीति, ऐन बन्नुपर्छ । यस्ता पीडितहरुलाई न्याय दिन र पिडकहरुलाई कारबाही गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।

आज सरकारले मिटरब्याजी पीडितहरुलाई न्याय दिन होइन । झुक्याउनको लागि यो विधेयक सदनमा पेस गरेजस्तो गर्दैछ । पीडितहरुप्रति न्याय दिने इमान्दारिता देखिएको छैन भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्छ । राष्ट्रिय सभाले फास्ट ट्रयाकमा पास गर्‍यो । अहिले प्रतिनिधि सभामा आएको छ । सांसदको हातमा आजसम्म पनि यो विधेयक छैन । हामीले वैचारिक, सैद्धान्तिक छलफल गर्दैछौँ । चाहिने डकुमेन्ट हामीसँग छैन तर पनि छलफलमा बस्नुपर्ने अवस्था छ ।’

उहाँले प्रतिनिधि सभामा आएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिनका लागि नभइ झुक्याउनका लागि ल्याएको बताउनु भयो ।