८ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भैंसेपाटी मन्त्रीनिवासको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा -फोटो फिचर छिर्कनेमा पहिरोले सवारीसाधन आवतजावत गर्न असहज बागमती प्रदेशसभाको बैठक बस्दै : मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने बहुप्रतिक्षित राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न : विद्युत उत्पादन परीक्षण जारी यस्तो छ आज कालीमाटीमा कृषिउपजको थोक मूल्य भरतपुर अस्पतालद्वारा सेवाग्राहीसंग  शिष्ट व्यवहार गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रशिक्षण लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौँ : मन्त्री चौधरी काभ्रेमा १० हजार जनाद्वारा उच्च रक्तचापको औषधि सेवन चार वर्षअघि सम्झौता, अझै सुरु भएन बुढीगङ्गाको पुल निर्माण १५ किलो लागुऔषधसहित पाँच महिला पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विदेशी अनलाइनबाट खरिदको बाटो खुल्दै



अ+ अ-

काठमाडौँ । अमेजन, इबे, अलिबाबा वालमार्ट जस्ता चर्चित इकमर्श  सेवाप्रदायकबाट पनि वस्तु खरिद गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा गर्न बनेको विधेयकमा यस किसिमको प्रस्ताव गरिएको हो ।

विधेयकको दफा ११ मा प्रचलित संघीइ कानूनको अधिनमा रही कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विद्युतीय व्यापार गर्ने विदेशस्थित कुनै व्यक्ति, फर्म कम्पनी वा संस्थाबाट कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गरी आयात  गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

विद्युतीय व्यापार गर्ने विदेशी व्यक्ति, फर्म अथावा कम्पनीबाट कानून अनुसार वस्तु आयात गर्न सक्ने बाटो खुला गर्न लागिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

‘कानून अनुसार नेपालको कर कानून र वाणिज्य विभागमा दर्ता भएर विद्युतीय पोर्टरमा अभिलेखिकरण गरेका त्यस्ता व्यक्ति तथा फर्मबाट आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोर्जिको हो’, उहाँले भन्नुभयो । यसरी वस्तु आयात गर्दा नेपालको कानून अनुसार प्रचलित भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सबै कर तथा शुल्क भने बुझाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

आयात जस्तै विधेयकमा नेपालबाट पनि विद्युतीय प्लेटफर्म प्रयोग गरी निर्यात गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा नेपालभित्र सञ्चालित विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट कुनै विदेशी व्यत्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेमा प्रचलित संघीय कानूनको अधीनमा रही अग्रिम भुक्तानीपश्चात त्यस्तो वस्तु वा सेवा निर्यात गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

खासगरी साना तथा घरेलु व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीको वस्तु तथा  सेवा निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको सहसचिव कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

‘साना व्यवसायीको हित हुने गरी यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो’, उहाँले भन्नुभयो । यसरी निर्यात गर्दा भुक्तानीमा कुनै समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यसाथ अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।