काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘आर्थिक विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । सो प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।
गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको भनी नेकपा(एमाले)का सांसद महेश बर्तौलाले प्रश्न उठाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले तीन मिनेट घन्टी बजाइ सङ्ख्या यकीन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न गणपूरक सङ्ख्या ६९ हुनुपर्नेमा ७६ कायम भएको थियो । सो प्रस्तावमाथि यही असार १७ गते छलफल हुनेछ । त्यसअघि अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र र राजस्वको आकार क्रमशः बढाउँदै आफ्नै स्रोत र साधनका आधारमा विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कर प्रस्ताव गर्दा कुनै पनि समूह र व्यापारिक घरानालाई नहेरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को प्रवेशसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार देखिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा महतले आम्दानीको यथार्थ आँकलका आधारमा त्यसको दायरामा बढोत्तरी हुने बताउनुभयो । भ्याटमा छुट दिँदा दिँदा अनेकन खालका अवस्थाको सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उहाँले करको दायरामा विस्तार एवं विविधीकरण गरिएको बताउनुभयो ।
राजस्वको वृद्धि गर्नु जरुरी रहेको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री डा महतले किसानलाई आधारभूत वस्तु उत्पादन गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ केही अत्यावश्यक वस्तुमा भ्याट लगाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । संसारका विभिन्न देशलेसमेत करको औजार प्रयोग गरेर आन्तरिक उत्पादनको बढोत्तरी गरेको तथ्य पेस गर्दै आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि यो पनि एउटा उपाय भएको बताउनुभयो ।
आलुमा मुलुक आत्मनिर्भरतातर्फ बढेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा महतले प्याजमा पनि त्यस्तो हुनैपर्ने बताउनुभयो । साना आयातकर्ता तथा व्यवसायीलाई कर नलाग्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सर्वसाधारणलाई यसले प्रभाव नपार्ने बताउनुभयो । नेपाली उद्यमी र कृषकको संरक्षणका लागि सरकारले महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
कृत्रिम अभाव हुन नदिने, कालोबजारी गर्ने, अनियमतता गर्ने र आपूर्ति नगरेर अभाव सिर्जना गर्नेलाई राज्यले कारबाहीको दायरामा ल्याइने र त्यसका लागि सरकारले आवश्यक संयन्त्र परिचालन गरेको बताउनुभयो ।
कर, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गरिएको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री डा महतले यसपटक थप कर लगाइएको छ, भन्नुभयो । चुरोटमा समग्र कर एक सय छ प्रतिशत लाग्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ । विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेकोभन्दा बढी कर चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थमा कर लगाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विद्युतीय सवारीसाधनमा अनावश्यक कर नलागाइएको उहाँको भनाइ छ । साल्मन माछामा कर लगाइएको स्पष्ट पार्दै मुलुकभित्रको माछामा कुनै कर नलागेको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री डा महतले विचौलियालाई पूर्णरुपमा निषेध गरिएको र कुनै पनि प्रभाव तथा दबाबलाई स्वीकार नगरिएको पटकपटक दोहोर्याउनुभयो ।
पाँचतारे र त्यसभन्दा माथिको होटलमा जानेलाई ‘लक्जरी कर’ लगाइएको तथा रु १० लाखभन्दा बढी हिराको खरिद गर्नेलाई पनि करको दायरामा ल्याइएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले दलाल पुँजीवादको ढाड भाँच्ने उद्देश्यका साथ करका शीर्षक तय गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
आन्तरिक उत्पादनकर्तालाई विशेष संरक्षण गरिएको जानकारी दिँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको निर्देशनका आधारमा केही विषयमा छुट दिन र विगतमा बाँकी रहेको कर उठाउन खोजिएको बताउनुभयो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको प्रबन्ध गर्न पनि राजस्व जरुरी रहेको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री डा महतले स्रोत सुनिश्चित गर्ने ध्येय राखिएको बताउनुभयो । विदेशमा कार्पेट निर्यात गर्नेले भ्याट फिर्ता पाउने भएकाले त्यसलाई करको दायरामा ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले इमान्दारितामा कुनै सम्झौता नगरेको र त्यस्तो दृष्टिकोणमा आफू सहमत नभएको बताउनुभयो ।
नेपालका चिनी व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नका लागि विगतमा ४० प्रतिशत बराबरको कर लाग्दै आएको जानकारी दिँदै उहाँले यसपटक चोरी तथा कालोबजारी नियन्त्रणका लागि १० प्रतिशत घटाएर ३० प्रतिशत कायम गरिएको बताउनुभयो ।
सांसदहरु देवेन्द्र पौडेल, माधव सापकोटा, राजेन्द्र पाण्डे, रोशन कार्की, अमरेशकुमार सिंह, ठाकुर गैरे, अमृतलाल राजवंशी, प्रेम सुवाल, धवल शम्सेर जबरा, सुमना श्रेष्ठ, रञ्जुकमारी झा, गणेश पराजुली, मनिष झा, पदम गिरी, शिशिर खनाल, तोसिमा कार्की, जुलीकुमारी महतो, दीपकबहादुर सिंह र सन्तोष परियारले सो विधेयकका विभिन्न पाटा र पक्षमा आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । रासस
