१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढी : वीर अस्पतालमा उपचारपछि १६ जना घर फर्किए पहिचान हुन नसकेका शवहरूको सनाखतका लागि नेपालको मौजुदा फरेन्सिक क्षमता पर्याप्त भएन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल भोटेकोशी बाढीको वितण्डाः ६२६ को मृत्यु, २४ सय बेपत्ता, उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको… नेपालका बाढीपीडितका लागि टप एन्ड टी-२० सिरिजमार्फत सहयोग अभियान बाढीपीडितका लागि इयूद्वारा २० लाख युरो सहयोग भोटेकोशी बाढी : शव पहिचानमा समस्या बाढीपीडितका लागि इयूद्वारा २० लाख युरो सहयोग भोटेकोशी बाढीः सम्पर्कविहीन आफन्त, नरोकिएका आँसु र दर्दनाक पर्खाइमा परिवार त्रिशूली ‘थ्रि–ए’ सुरुङमा फसेकाको उद्धारका लागि ‘ड्रिलिङ’ सुरु काँग्रेसको प्रधानमन्त्रीलाई सुझावः इच्छुक मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि अविलम्व उद्धार तथा राहत कार्यमा सहभागी गराउनुस्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भोलिदेखि उपत्यकामा दुई हजार २८ शय्या नि:शुल्क



फाईल फोटो
अ+ अ-
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भोलिदेखि सरकारी अस्पतालमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको उपचारका लागि  दुई हजार २८ शय्या नि:शुल्क गरिने बताउनुभएको छ ।
बिहीबारदेखि उपत्यकाका गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र, प्रसूति गृह, कान्तिबाल र शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पतालले विपन्नका लागि नि:शुल्क शय्या उपलब्ध गराउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । “कान्तिबाल अस्पतालले ६० शय्या, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालले चार सय ५० शय्या, ट्रमा सेन्टरले एक सय ५० शय्या र शहीद गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्रले ९० शय्या नि:शुल्क गर्ने निर्णय गरेका छन्”, मन्त्री बस्नेतले  भन्नुभयो । उहाँका अनुसार अहिलेसम्म विपन्नका लागि नि:शुल्क घोषणा गरिएका शय्याको सङ्ख्या दुई हजार २८ पुगेको छ ।
“वीर अस्पतालले सात सय शय्या र कोशी अस्पतालले तीन सय ३० शय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराउने यसअघि नै घोषणा गरिसकेका छन्”, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो । उहाँले विस्तारै देशभरिका केन्द्रीय अस्पतालमा विपन्नका लागि नि:शुल्क शय्या थप्दै जाने र ती शय्यामा उपचार पनि नि:शुल्क हुने जानकारी दिनुभयो ।
शय्या नि:शुल्क गरेपछि अस्पतालमाथि पर्ने आर्थिक भार कम गर्नका लागि केही बजेट सम्बन्धित अस्पतालले व्यवस्थापन गर्ने र अपुग रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेहोर्ने गरी काम भइरहेको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो । स्वास्थ्य उपचार पाउनु जनताको संवैधानिक अधिकार भएकाले उक्त निर्णय सबै अस्पतालले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
निजी अस्पताल पनि जिम्मेवार भई नियम अनुसार कूल शय्याको १० प्रतिशत  विपन्नका लागि नि:शुल्क छुट्याउनुपर्ने भन्दै मन्त्री बस्नेतले १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क गर्ने नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गराइरहेको बताउनुभयो ।रासस