२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटाइयो खेलकुदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो गर्मी छल्न बर्दिबासका विद्यालय बन्द अन्नपूर्ण आरोहण दिवसमा लमजुङको दोर्दीमा पर्वतारोहीहरू सम्मानित इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते गाजाको ७० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने विषय अमेरिकी शान्ति योजनामा समावेश छैन : रुबियो अष्ट्रेलियामा विद्युतीय सवारी बजारमा तीव्र वृद्धि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्डोनेसियाको नयाँ डिजिटल नीति पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा तीन महिना बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गुल्मीका बाह्र पालिकामा १६ करोड बढी बजेट कटौती



अ+ अ-

तम्घास । गुल्मीका १२ पालिकामा १६ करोडभन्दा बढी बजेट कटौती भएको छ । सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तरगत बजेट कटौती गर्दा जिल्लाका पालिकाहरुमा रु १६ करोड १७ लाख ५० हजार बजेट कटौती भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख छविन्द बेल्वासेले जानकारी दिनुभयो । दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ पालिका रहेको गुल्मीमा सबैभन्दा धेरै रेसुङ्गा नगरपालिकामा रु एक करोड ६३ लाख ८७ हजार पाँच सय बजेट कटौती भएको छ ।

त्यस्तै मुसिकोट नगरपालिकामा रु एक करोड ५९ लाख ५० हजार बजेट कटौती गरिएको छ । गाउँपालिकामध्ये इस्मामा रु एक करोड २६ लाख ५० हजार, गुल्मी दरबारमा रु एक करोड ३३ लाख २५ हजार, कालीगण्डकीमा रु एक करोड १९ लाख ७५ हजार, चन्द्रकोटमा रु एक करोड ३२ लाख ८७ हजार पाँच सय बजेट कटौती भएको छ ।

त्यसैगरी छत्रकोटमा रु एक करोड ३१ लाख २५ हजार, धुर्कोटमा रु एक करोड ३३ लाख ७५ हजार, मदानेमा रु एक करोड २९ लाख ८७ हजार, मालिकामा रु एक करोड २८ लाख ७५ हजार, सत्यवतीमा रु एक करोड ३६ लाख ६२ हजार पाँच सय र रुरुक्षेत्रमा रु एक करोड २१ लाख ५० हजार बजेट कटौती भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक बेल्वासेले जानकारी दिनुभयो ।

रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले सङ्घीय सरकारले बजेट कटौती गर्दा कार्यसम्पादनमा समस्या परेको बताउनुभयो । धुर्कोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुराम पन्थीले बजेट कटौतीले सम्झौता गरिएका योजना समयमै भुक्तान दिन नपाएको गुनासो गर्नुभयो । “बजेट आउँछ भनेर योजना सम्झौता भयो, योजना कार्यान्वयन पनि भए तर बजेट नआउने भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्ता योजनाहरुको भुक्तानी आगामी आर्थिक बर्षमा दिन्छौ ।” रासस