२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रेम चलाउनेसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरुविरुद्ध मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले सरकारलाई उक्त आदेश दिएको अधिवक्ता राधिका खतिवडाले जानकारी दिनुभयो।

चलाउनेमाथि २० असोज २०७७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस परिसरमा नै सांघातिक आक्रमण भएको थियो ।

उक्त घटनामा नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिवि इकाइ समितिका तत्कालिन सभापति हरि आचार्य, महासचिव योगेन्द्र रावललगायत विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर ज्यानसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ ।

हालै कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद बैठकले चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरुविरुद्ध मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेश भएको थियो ।

आफूमाथि आक्रमण गर्नेहरुविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय बदर गराउन उपप्राध्यापक चलाउने बुधबार सर्वोच्च अदालत गएका थिए।

मुद्दा फिर्ताको निर्णय तत्काल बदर नगरे अर्थहीन हुने भन्दै उपप्राध्यापक चलाउनेले सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको निवेदनको सुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

विश्वविद्यालय हाताभित्र आफूमाथि मरणासन्न हुनेगरी आक्रमण भएको र त्यो आक्रमणमा संलग्नहरुमाथि मुद्दा चलेको अवस्थामा सरकारले राजनीतिक संरक्षणका आधारमा आरोपितहरुलाई जोगाउन नहुने रिट निवेदनमा उनको दावी थियो ।

चलाउनेले रिट निवेदनमा मुद्दा फिर्ता लिने सबै प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए ।