२८ मंसिर २०८२, आईतवार
,
Latest
एनपिएल: महत्वपूर्ण प्रतियोगिताका रुपमा स्थापित जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पतीः मन्त्री खनाल साढे १२ अंकले घट्यो आजको शेयर बजार मुलुकमा नातावाद, कृपावाद र पक्षपातको अन्त्य हुनुपर्दछः प्रधानमन्त्री कार्की कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक ज्ञवाली र शाक्य महाधिवेशनमा कुनै पनि पदमा नउठ्ने सरकारले संघीय संसदलाई अदृश्य ढंगले बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको छः देवराज घिमिरे मलयालम अभिनेता अखिल विश्वनाथको ३० वर्षको उमेरमा निधन तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व होः नारायणप्रसाद दाहाल सरकार निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित छः कानूनमन्त्री सिन्हा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मन्त्रिपरिषदद्वारा नागरिक लगानी कोषलाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने अनुमति



file
अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले नागरिक लगानी कोषलाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले लगानी कोषलाई रु पाँच अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ५० हजार चुक्ता पुँजी कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको बताउनुभयो ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनु भएका मन्त्री शर्माले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९ को सातौँ आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई ओमानमा हुने ‘आठौँ एनआरएनए मिडल इस्ट रिजनल कन्फ्रेन्स’मा प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागिता जनाउन स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री शर्माका अनुसार चीनको सिचुवान प्रान्त, छेन्दुङमा २०८० असार १२ गतेदेखि १४ गतेसम्म सिचुवान काउन्सिलको आयोजनामा हुने विजनेशसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन म्याग्दीका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख रामकुमार थापाको भ्रमण स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

त्यसैगरी विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६० को उपदफा (५) बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद, ९ मा उल्लेख भए बमोजिमका कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने निर्णय मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल–चीन सिमानाको तातोपानी÷झाङमुस्थित सीमा चिह्न (स्तम्भ) ५३ (१) लाई यथास्थानमा संयुक्तरुपमा पुनःस्थापना गर्नका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । सरकारले धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले ‘गिरानचौर एकीकृत नमुना बस्ती पुनःनिर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धन परियोजना’ को स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा हस्तान्तरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने अग्रिम कर छुट गर्नेसमेत निर्णग गरेको छ ।