७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शरणार्थी प्रकरणः पूर्वमन्त्री रायमाझी र खाणसहित १६ जनालाई पुर्पक्षमा कारागार पठाउन आदेश



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले प्रहरी हिरासतमा रहेका १८ जनामध्ये १६ जनालाई कारागार चलान गरेको हो । पुर्पक्षमा जेल चलान भएकाहरु अब मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म कारागारमै रहनेछन् ।

अदालतले अभियुक्त टङ्क गुरुङलाई रु १० लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई रु पाँच लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त मुद्दामा आजै जिल्ला सरकारी वकीलले जवाफी बहस गर्नुभएको थियो । उक्त प्रकरणमा प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधामा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले गत जेठ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

त्यसपछि आरोपीको बयान सकेर जेठ २१ गतेबाट थुनछेक बहस शुरु भएको थियो । तीन दिन सरकारी वकील र उजुरीकर्ताको तर्फबाट बहस भएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट वकीलहरुले बहस गरेका थिए । आज त्यसको जवाफी बहस भएको हो ।

उक्त प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सोही घटनामा मुछिएर निलम्बनमा परेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा ईन्द्रजीत राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायत १८ जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । उनीहरुविरुद्ध किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध, एकीकृत कसुरसमेत गरेकाले सोहीअनुसार सजायको माग दावीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । साथै सार्वजनकि ओहदामा बसेका व्यक्तिको हकमा थप तीन वर्ष सजाय माग गरिएको छ । उनीहरुविरुद्ध कैदका साथै रु २८ करोड ८१ लाख विगोसमेतको माग गरिएको छ । उक्त प्रकरणमा संलग्न १२ जना फरार छन् ।