• ६ जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun May 19 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   ब्रोइलर कुखुराको रोग मानिसमा सर्दैन: नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएशन ★   कार्यदल बैठक निष्कर्षविहीन ★   रिसाए रोहितः प्रशारणकर्तामाथि किन एक्कासी आक्रोशित बने ? ★   नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको वृद्धि, सवा पाँच अर्ब बराबरको कारोबार ★   आईपीएलमा धोनीका यी विवादहरु जसलाई उनका फ्यानहरु विश्वास गर्न सक्दैनन् ★   गण्डकीमा पूर्वाधार निर्माण तीव्र गतिमा ★   करेन्ट लगाएर माछा मर्ने क्रममा एकको मृत्यु ★   उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै नेबिसंघको प्रदर्शन– तस्बिरहरु ★   प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा लिन लागेको विश्वासको मत रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट ★   प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास मत दिन्छौँ, कसैले शंका नगरे हुन्छ: माधवकुमार नेपाल

शंकाको सुविधा दिएर मधेसमा एमालेको विश्वासको मत: एमाले



फाईल फोटो

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका मधेस प्रदेश इन्चार्ज योगेशकुमार भट्टराईले मधेसका मुख्यमन्त्रीलाई शंकाको सुविधा दिएर विश्वासको मत दिएको बताउनुभएको छ ।

एमालेले मधेस प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएपछि पहिलो पटक जनकपुरधाम पुग्नुभएका एमाले सचिव भट्टराईले शंकाको सुविधाकै आधारामा एमालेले मधेस सरकारलाई विश्वासको मत दिएको बताउनुभएको हो । मधेस सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा मानवीय सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडी परेको प्रदेश रहेकाले विकासको खाँचो रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशको विकासका लागि कोही पनि बिरोधी बन्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले एमालेबाट पदेश विकासमा कुनै बिरोध नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मधेस प्रदेश आर्थिक, सामजिक रुपमा पछाडी परेको प्रदेश हो, यो प्रदेशको विकासमा हामी अवरोध बन्नु हुँदैन सोचेर नै मुख्यमन्त्रीजीलाई विश्वासको मत दिएका हौँ, यसमा हाम्रो कुनै राजनीतिक लेनदेन भएको होइन ।’

सचिव भट्टराईले नागरिकता समस्या समाधान गर्नका लागि फेरि नयाँ विधेयक नै ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले जन्मसिद्धका नागरिकले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने एमालेको स्पष्ट धारणा रहेको बताउँदै वर्तमान सरकारले प्रमाणीकरण गराएको विधेयकमा आफूहरुको केही विषयमा आपत्ति रहेको बताउनु भयो । एमाले नागरिकता समस्या समाधान संविधानबाटै हुनुपर्छ त्यसका लागि लडेको दल भएको भन्दै त्यसमा अवरोध नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचान खुल्नु पर्छ, वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउनका लागि केही समयावधि तोक्नै पर्ने हाम्रो स्पष्ट माग छ ।’

फरक प्रसंगमा भट्टराईले सरकारले केही व्यापारिक घरानाको ईशारामा बजेट ल्याइएको आरोप लगाउनु भयो । केही पुँजीपतिहरुलाई फाइदा पुर्‍याउनकै लागि राजश्व र करको दायरामा हेरफेर गरिएको भट्टराईको आरोप थियो ।