१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
सुदूरपश्चिमका धेरै स्थानमा वर्षा, सतर्कता अपनाउन आग्रह ‘यस कठिन घडीमा आईएमई प्रभावित नागरिकको पक्षमा उभिएको छ’ त्रिशूली–३ ‘बी’ आयोजनास्थलमा सेनासहितको प्राविधिक टोली परिचालित बाढीपीडितका लागि यूएईले दियो १ करोड डलर, ८० टन राहत सामग्री पनि पठायो भोटेकोशी बाढीप्रभावित क्षेत्रमा आज दिउँसो वर्षाको गतिविधि बढ्ने, उद्धारमा चुनौती बाढी प्रभावित क्षेत्र पुगेर अर्थमन्त्रीको ढाडस: “ढुक्क हुनुहोस्, स्रोतको अभाव हुन दिनेछैनौँ” भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या ७३४ पुग्यो, २ हजार ४९८ अझै सम्पर्कविहीन चीनबाट ५० टन राहत सामग्री लिएर सैन्य कार्गो विमान काठमाडौंमा वेस्ट बैंकको जेनिनमा इजरायली हवाई आक्रमण, तीन प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भोटेकोशी–त्रिशूलीमा बाढीको जोखिम
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शंकाको सुविधा दिएर मधेसमा एमालेको विश्वासको मत: एमाले



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका मधेस प्रदेश इन्चार्ज योगेशकुमार भट्टराईले मधेसका मुख्यमन्त्रीलाई शंकाको सुविधा दिएर विश्वासको मत दिएको बताउनुभएको छ ।

एमालेले मधेस प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएपछि पहिलो पटक जनकपुरधाम पुग्नुभएका एमाले सचिव भट्टराईले शंकाको सुविधाकै आधारामा एमालेले मधेस सरकारलाई विश्वासको मत दिएको बताउनुभएको हो । मधेस सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा मानवीय सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडी परेको प्रदेश रहेकाले विकासको खाँचो रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशको विकासका लागि कोही पनि बिरोधी बन्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले एमालेबाट पदेश विकासमा कुनै बिरोध नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मधेस प्रदेश आर्थिक, सामजिक रुपमा पछाडी परेको प्रदेश हो, यो प्रदेशको विकासमा हामी अवरोध बन्नु हुँदैन सोचेर नै मुख्यमन्त्रीजीलाई विश्वासको मत दिएका हौँ, यसमा हाम्रो कुनै राजनीतिक लेनदेन भएको होइन ।’

सचिव भट्टराईले नागरिकता समस्या समाधान गर्नका लागि फेरि नयाँ विधेयक नै ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले जन्मसिद्धका नागरिकले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने एमालेको स्पष्ट धारणा रहेको बताउँदै वर्तमान सरकारले प्रमाणीकरण गराएको विधेयकमा आफूहरुको केही विषयमा आपत्ति रहेको बताउनु भयो । एमाले नागरिकता समस्या समाधान संविधानबाटै हुनुपर्छ त्यसका लागि लडेको दल भएको भन्दै त्यसमा अवरोध नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचान खुल्नु पर्छ, वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउनका लागि केही समयावधि तोक्नै पर्ने हाम्रो स्पष्ट माग छ ।’

फरक प्रसंगमा भट्टराईले सरकारले केही व्यापारिक घरानाको ईशारामा बजेट ल्याइएको आरोप लगाउनु भयो । केही पुँजीपतिहरुलाई फाइदा पुर्‍याउनकै लागि राजश्व र करको दायरामा हेरफेर गरिएको भट्टराईको आरोप थियो ।