२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
एसइईमा चिट चोर्न प्रयोग भएका मोबाइल र ‘स्मार्टवाच’ नष्ट गण्डकी प्रदेशसभा: नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी १७ लाख ३० हजार बराबरका मोटरसाइकल बरामद पोखराको फोहोर विसर्जनस्थलमा तीनवटा ग्रिनेड बम फेला एथलेटिक्समा कुल तीन जुनियर राष्ट्रिय कीर्तिमान बने स्वास्थ्यमन्त्री मेहताद्वारा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन रोल्पामा भएको जीप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शंकाको सुविधा दिएर मधेसमा एमालेको विश्वासको मत: एमाले



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका मधेस प्रदेश इन्चार्ज योगेशकुमार भट्टराईले मधेसका मुख्यमन्त्रीलाई शंकाको सुविधा दिएर विश्वासको मत दिएको बताउनुभएको छ ।

एमालेले मधेस प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएपछि पहिलो पटक जनकपुरधाम पुग्नुभएका एमाले सचिव भट्टराईले शंकाको सुविधाकै आधारामा एमालेले मधेस सरकारलाई विश्वासको मत दिएको बताउनुभएको हो । मधेस सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा मानवीय सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडी परेको प्रदेश रहेकाले विकासको खाँचो रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशको विकासका लागि कोही पनि बिरोधी बन्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले एमालेबाट पदेश विकासमा कुनै बिरोध नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मधेस प्रदेश आर्थिक, सामजिक रुपमा पछाडी परेको प्रदेश हो, यो प्रदेशको विकासमा हामी अवरोध बन्नु हुँदैन सोचेर नै मुख्यमन्त्रीजीलाई विश्वासको मत दिएका हौँ, यसमा हाम्रो कुनै राजनीतिक लेनदेन भएको होइन ।’

सचिव भट्टराईले नागरिकता समस्या समाधान गर्नका लागि फेरि नयाँ विधेयक नै ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले जन्मसिद्धका नागरिकले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने एमालेको स्पष्ट धारणा रहेको बताउँदै वर्तमान सरकारले प्रमाणीकरण गराएको विधेयकमा आफूहरुको केही विषयमा आपत्ति रहेको बताउनु भयो । एमाले नागरिकता समस्या समाधान संविधानबाटै हुनुपर्छ त्यसका लागि लडेको दल भएको भन्दै त्यसमा अवरोध नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचान खुल्नु पर्छ, वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउनका लागि केही समयावधि तोक्नै पर्ने हाम्रो स्पष्ट माग छ ।’

फरक प्रसंगमा भट्टराईले सरकारले केही व्यापारिक घरानाको ईशारामा बजेट ल्याइएको आरोप लगाउनु भयो । केही पुँजीपतिहरुलाई फाइदा पुर्‍याउनकै लागि राजश्व र करको दायरामा हेरफेर गरिएको भट्टराईको आरोप थियो ।