२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ नाम दिइएको दुर्लभ एल्बिनो भैँसी ढाका चिडियाखानामा रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेट कम भएका जिल्लाका सांसद कुन मुख लिएर जाने– चित्रबहादुर केसी



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सीमित नेताहरुको गृहजिल्लामा धेरै बजेट विनियोजन गरिएकोमा आलोचना गर्दै अन्य सांसदहरु कुन मुख लिएर जनता कहाँ जाने भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद केसीले ‘जसको हात जगन्नाथ’ भनेझैँ गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला गोरखा, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरा र अर्थमन्त्रीको गृहजिल्ला नुवाकोटमा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट कटौतीको माग गर्नुभयो ।

सांसद केसीले आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा बजेट पार्न मन्त्रीकहाँ जानुपर्ने अवस्था दुखद् भएको बताउनुभयो । उहाँले विद्यमान संरचना महिला र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री नभएको र यस संरचनाबाट सन्तुलित विकास नहुने दाबी गर्नुभयो ।

स्वतन्त्र सांसद् डा अमशेरकुमार सिंहले १२ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च हुने मुलुकमा विकासको गति अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै मधेसमा दलित, चमार र मुसहर बस्तीका बालबालिकाको अनुहार हेरेर बजेट बनाउन माग गर्नुभयो ।

आजको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतका बजेटका शीर्षकमाथि छलफल भइरहेको छ । सम्बन्धित मन्त्री अनुपस्थित भएपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पूर्व निर्धारित छलफल कार्यसूचीबाट हटाइएको छ । रासस




भर्खरै