काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेले गतवर्ष अर्थ मन्त्रालयमा तार काट्ने मुसा अहिले पशुपति छिरेको बताएका छन् ।
उनले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पशुपतिनाथमा दानपेटिका, बहुमूल्य मूर्ति तथा अन्य धेरै महत्वपूर्ण बस्तुहरुमा चोरी भइरहेको तर उनीमाथि कारबाही गर्न वर्तमान संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले कुनै चासो नदेखाएको बताएका हुन् ।
नेपालीमात्र नभएर विश्वका समस्त हिन्दूहरको आस्थाको धरोहर पशुपतिनाथमा चोरी र यस किसीमका हर्कत भइरहँदा पनि मन्त्रीले त्यसमा संलग्नमाथि कुनै कारबाहीको सट्टा उल्टै पुरस्कृत गर्ने गरेको संसदमा विशेष समय लिएर बोल्दै आलेले बताएका हुन् । उनले ब्यंग्य गरेका छन्– के गत वर्षको बजेटका समयमा अर्थ मन्त्रालयको तार काटेको मुसा अहिले पशुपति छिरेको हो ?
आलेको संसदमा सम्बोधनको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ:
सम्माननीय सभामुख महोदय,
पर्यटन मन्त्रालयमा रहेर देश र जनताको सेवाको अवसर प्राप्त भइसकेको अनुभवका आधारमा आज म नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पशुपती विकास कोषकाबारेमा केही राष्ट्रिय मुद्धा उठान गर्न चाहान्छु ।
सबैभन्दा पहिले म विश्वका हिन्दुहरुको आस्थाको केन्द्र पशुपतीनाथको मन्दिरबाट प्रवेश गर्छु । गतवर्ष अर्थ मन्त्रालयमा तार काट्ने मुसा यसपटक पशुपतिमा छिरेछ । पहिलोपटक २०७९ माघ १४ गते तार काटीयो । परिषद् सदस्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भयो । प्रतिवेदनले सत्यतथ्य पत्ता लगायो । तर पर्यटन मन्त्री र कोषका सदस्य सचिवले तार काट्ने मुसालाई नसमातेर उल्टै छानविन समितिका संयोजकलाई सदस्यबाटै हटाइदिए ? प्रतिवेदन लुकाइयो । चोरलाई संरक्षण गरियो । सत्यतथ्य पत्ता लगाउने परिषदका सदस्य देवी बराललाई पुरस्कार स्वरुप हटाइयो ।
त्यसपछी संरक्षित चोरले २०७९ चैत १४ र २०८० जेठ २९ गते पनि तार काट्यो । त्यहाबाट घयाम्पो (दानपेटिका) हरायो । मुर्ति तथा बहुमुल्य सम्पदा चोरीए । कोषका अध्यक्ष मन्त्री र पदाधिकारी मस्त निन्द्रामा छन् ।
गोठाटारको ५ सय ३५ रोपनी जग्गा मध्ये ५ सय ४ रोपनी मात्रै हाल साबिक गरेर ३१ रोपनी जग्गा बिचौलियासंगको मिलेमतोमा अपचलन गरी, त्यही जग्गा अपचलनमा मुछिएका बिचौलियालाई कोषको सदस्यमा नियुक्ति दिइयो । गोठाटारको सार्वजनिक जग्गा हडपेको विरोध गर्ने कोषका सदस्यहरु विश्वकरण जैन, पूर्णबहादुर जेठारालाई पदबाट हटाउन यही जेठ २६ गते स्पष्टिकरण सोधिएको छ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
यस वर्षको महालेखाको प्रतिबेदन र अर्थमन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपाल वायुसेवा निगमको घाटा १ अर्ब ७० करोड देखिएको छ । वायुसेवाको कुल ऋण ५० अर्ब नाघिसक्यो । तर तीन महिनामा निगमले ४ अर्ब नाफा कमायो भनी पर्यटन मन्त्रीले संचारमाध्यममा झुट बोलेको सुनियो । के हो यो ? आजको दिनमा जनतालाई भ्रम र्छन पाइदैन । यो सदनमार्फत निगमको यथार्थ आर्थिक अवस्था कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषका लाखौं बचतकर्तालाई उपलब्ध गराइयोस् ।
दोस्रो चासोको विषय, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषको ऋण नतिरेर कुन स्रोतबाट पर्यटनमन्त्रीले जहाज किन्न खोज्नु भएको हो ? दुर्गम उडानमा रहेका टुइनअटरमा रु २५ लाख पर्ने भीएचएफ फेर्न नसकेर बिगत दुई महिनादेखि घाममा जहाज थन्काउने अनि नया जहाज किन्ने भन्ने ? सकिन्छ भने पर्यटनमन्त्रीले थन्किएका जहाजको व्यवस्थापन गरुन । कमिसनको प्रलोभनमा दुई वर्षदेखी भाडामा लिइएको न्यारोबडी विमानको इन्जिन मर्मत गरेर आफ्नै इन्जिनबाट जहाज उडाउन लगाउन ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
जेठ २६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बन्दै गरेको कानुनको मस्यौदाको हवला दिदैं काभ्रेमा हेलिपोर्ट निर्माणका लागि अनुमति दिइयो । जुन नेपालको संविधान बिपरित हो । जसमा रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डाको गम्भीर असहमति थियो । हामी जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले कानुन नै नबनाई कर्मचारीले बनाएको कानुनको खेस्रामा टेकेर कुनै हवाई माफियालाई पोस्न किन हेलिपोर्ट बनाउने जिम्मा दिइयो ।
जबकी ३२ रोपनी क्षेत्रफलमा भक्तपुरको नलिनचोकमा २७ हेलिकप्टर पार्किङ क्षमताको १५ करोड लगानीमा नेपाल सरकारको स्वामित्वको प्राधिकरणले हेलिपोर्ट बनाउदै छ । त्यो संचालनको अन्तिम तयारीमा छ ।
यति हुदै गर्दा कुनै बिचौलीयाको निजि डाडामा हेलिपोर्ट बनाउनु हवाई शुरक्षाको जोखिम हो । त्यहा दमकलको सेवा, मौषमको जानकारी, अन्य उड्डयन सम्बन्धि सूचना कस्ले उपलब्ध गराउने हो ? काठमाडौं विमानस्थलमा जस्तो सेना र प्रहरी पठाउनु पर्ला । कि शुरक्षा अंग नराखेर बहुमुल्य जडिबुटी, वन्यजन्तु तथा सुन तस्करीको अड्डा बनाउन खोजिएको हो ? छिमेकी मुलुकको शुरक्षा संवेदनशिलताको मनन नगरी हचुवाको भरमा कस्को स्वार्थमा पुरा गर्न खोजिएको हो ?
सभामुख महोदय,
जनताले चुनेका जनप्रतिनिधीलाई बेवास्ता गर्दै स्टण्टमन्त्रीले कति करोड कमिसनमा यस्तो निर्णय गरे ? नेपालको कुन प्रचलित कानुनले निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्ट बनाउन अनुमति दिइयो ? यो निर्णयले आर्थिक संकट सामना गरीरहेको नेपाल सरकारले बार्षिक ६० करोड घाटा ब्यहोर्नु पर्ने छ । हवाई माफियालाई पोस्न मन्त्रीले के स्वार्थमा बन्द कोठाबाट यस्तो निर्णय गरे । को बनझाक्रीको दबाब आइप-यो ?
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्मानिय प्रधानमन्त्रीसहित विशिष्ठ व्यक्तिहरु संग पशुपती दशर्नमा जादा माला बहिस्कार गर्ने तर आफ्ना परिवारजनको तीनपुस्ते विवरण पशुपतीको मुलढोकाको बिरुवामा टास्ने पर्यटन मन्त्रीले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ की पर्दैन ? जवाफ चाहियो ? सभामुख महोदय समयका लागि धन्यबाद ।
