काठमाडाैंः सरकारले स्वास्थ्य सेवाबाट निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आठवर्षे ‘नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (२०७९/८०–२०८७/८८)’ ले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था सुधार ल्याउनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई स्रोत सुनिश्चितता र प्राविधिक सहयोग गर्ने रणनीति लागू गरेको छ ।
मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखाका प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेलले भर्खरै मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको रणनीतिक योजनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने बताउनुभयो । उहाँले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न मार्गचित्रका रूपमा रणनीतिक योजना रहेकाले चाँडै नै कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो । “दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न रणनीतिक योजना महत्त्वपूर्ण हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई तीन तहमा कार्यान्वयन गरेर दिगो लक्ष्य प्राप्त गर्नेछौँ ।”
रणनीतिक योजनामा प्रत्येक नागरिकलाई उच्चतम गुणस्तरको स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्र्दै स्वास्थ्यमा सामाजिक सुरक्षाका लागि बहुक्षेत्रीय अवधारणा र नागरिकको भूमिकालाई थप महत्त्व दिइएको छ ।
यसैगरी, रणनीतिक योजनमा तीनै तहका स्वास्थ्य संस्थामा स्तरीयता कायम गर्दै जनसङ्ख्या र भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना, स्तरोन्नति र स्थानान्तरण गर्ने पद्धति लागू गर्ने, स्वास्थ्यजन्य उपकरण र अन्य सामग्रीको मर्मतसम्भारका लागि सङ्घ र प्रादेशिक तहमा उपकरण चेकजाँच स्थल सञ्चालन गर्ने, औषधि, निदानात्मक सामग्री र उपकरणको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन अद्यावधिक गर्दै सोको सबै तहमा प्रयोग गरी एकरूपता र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, अत्यावश्यक औषधि, निदानात्मक र स्वास्थ्यजन्य सामग्री स्वदेशमै उत्पादन प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने, सबै तहमा खोप औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको मापदण्डबमोजिम गुणस्तरीय भण्डारण र कोल्ड चेनको क्षमता विस्तार गर्ने, सबै तहमा औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको नियमित बफर स्टक कायम गर्नाका साथै उचित भण्डारण र विवरणको अभ्यास गर्ने रणनीतिक योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य समस्याको निदान र उपचारका लागि क्रमिकरूपमा कृत्रिम विद्वतासमेतको अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, रणनीतिक योजनामा स्वास्थ्यमा व्यक्तिको लगानी वृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको छ । योजनाले स्वास्थ्य लगानी ८७ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । “कम आय हुने हाम्रोजस्तो मुलुकमा स्वास्थ्यमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि सरकारी लगानी प्रतिव्यक्ति ८६ अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ । तर नेपालमा हाल सरकारी लगानी प्रतिव्यक्ति १७.३ अमेरिकी डलरमात्र रहेको छ”, रणनीतिक योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा सेवाको पहुँचबाहिर रहेका बस्ती तथा समुदाय पहिचान गरी लक्षित वर्गको आवश्यकताअनुरूप स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने, गाउँघर क्लिनिक सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वास्थ्य आमा समूह जस्ता विद्यमान सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप क्रियाशील बनाउँदै विशेष परिस्थितिमा घरैमा स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा अवलम्बन गर्ने, सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा सेवाको पहँुचबाहिर परेकामा बस्ती तथा समुदाय पहिचान गरी लक्षित वर्गको आवश्यकताअनुरूप स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, प्रयोगशाला र रेडियोलोजी जस्ता निदानात्मक सेवामा स्वदेशी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत मेडिकल तथा सर्जिकल सेवाको विस्तार गर्ने, कोही पछाडि नछूटुन् भन्ने अवधारणालाई आत्मसात गर्दै सेवाको पहुँच नपुगेका समुदाय लक्षित विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन सञ्चालन गरिने रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ । रासस
