२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
औषधि अभाव अन्त्य र गुणस्तर सुधारमा सरकारको जोड संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले बजेटमा स्रोत सुनिश्चित छैन, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि असम्भवः पूर्वअर्थमन्त्री महत आज काठमाडौँ र ललितपुरका झण्डै १०० स्थानमा ४ घण्टा विद्युत् अवरुद्ध हुने होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा तटीय क्षेत्रका समुदायमा बाढीको कृत्रिम नमूना अभ्यास सवारी दुर्घटनामा प्रहरी जवानको मृत्यु रास्वपाको जिल्ला अधिवेशन आजदेखि डाइभर्सन नटिक्दा यात्रुलाई सास्ती लामाखेतमा बस्ती संरक्षण योजना निर्माण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजनीतिक हैसियत र टठ्याइँँ देखाएर उन्मुक्ति पाइँदैन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ



फाईल फोटो
अ+ अ-

महाेत्तरी । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । शनिबारदेखि महोत्तरीका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी रहनुभएका उहाँले आज बिहान बर्दिबास–४ माईस्थानमा स्थानीयसँगको भेटमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही तीव्र बनाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

‘जो होस्, गलत गर्ने कारबाहीको भागी बन्छ, अब राजनीतिक हैसियत र टठ्याइँ देखाएर उन्मुक्ति पाइँदैनु’, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो । यसअघि राजनीतिक दलका नेताहरूले जिम्मेवारी र दायित्व नबुझ्दा जनताले सुशासनको प्रत्याभूति पाउन नसकेका उहाँको भनाइ छ ।

‘गरिबीको दुश्चक्रमा पिसिएका आम जनता अझै निर्धक्क आफ्ना कुरा सम्बद्ध अधिकारीसम्म पुर्याउन सकेका छैनन्, ती वर्गका जनताले लोकतन्त्रको महसुस गर्न सक्नुपर्छ’, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘प्रहरी, प्रशासनिक अधिकारी र सम्बद्ध पक्षले कुनै लाउके वा बिचौलियाको होइन, सिधै पीडितको कुरा सुन्ने र निदान दिने परिपाटी बढाउन पर्छ ।’ पछिल्लो समयमा मिटरब्याजविरुद्ध जनता उठ्न खोजे पनि जनप्रतिनिधिको अपेक्षित साथ नपाएका उहाँको गुनसो थियो ।

‘मिटरब्याज पीडितले आफ्नै प्रतिनिधिको राम्रो साथ पाएका छैनन्, मिटरब्याजी सामाजिक अपराधीमा अझै दरिएका छैनन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यो अवस्था अन्त्यका लागि प्रहरी/प्रशासनिक निकाय र स्थानीय तहका प्रतिनिधिमा थप प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।’

शनिबार जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वर र रामगोपालपुरमा आयोजित कार्यक्रममा पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुशासनको प्रत्याभूति सरकारको प्राथमिक दायित्व भएको बताउनुभएको थियो ।