• २९ बैशाख २०८१, शनिबार
  •      Sat May 11 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   दाङमा दुई महिलाको हत्या ★   नेपाली भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धनमा जोड ★   वीरगञ्ज महानगरले अनधिकृत सटर भत्कायो ★   ‘क्यान्सरको उपचार गर्न’ हरिवंशले जसरी अरु विरामीले घर बेच्नु पर्दैन… ★   म्यान्चेस्टर सिटी प्रिमियर लिगको शीर्षस्थानमा उक्लियो ★   रातो मछिन्द्रनाथ रथ तान्न सुरू ★   बुढानीलकण्ठ चिनाउन ‘प्रधानाध्यापकसँग पदयात्रा’ ★   रारामा रिसोर्ट बन्ने भएपछि कर्णालीको पर्यटनमा विकासको अपेक्षा ★   जापान – नेपाल फुटबल संघको उद्घाटन असार २ मा, च्यारिटी फुटबल पनि हुने ★   प्रधानमन्त्रीको प्रश्ताव नमानेपछि उपप्रधानमन्त्री लामिछानेमाथि काँग्रेसले सहकारी ठगीको आरोप लगायोः ओली

एनसेलको कर मुद्दाको फैसला नेपालको पक्षमा



लगानी तथा लाभकरसँग सम्बन्धित मुद्दामा नेपालले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेल आजियटा लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्व खरिद बिक्रिीमा नेपालमा भएको लाभकर निर्धारणमा विमति जनाउँदै विश्व बैङ्क अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद हेर्ने ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आइसिएसआइडी)’ मा दायर गरेको मुद्दामा नेपालको पक्षमा फैसला भएको हो ।

युरोपेली दूरसञ्चार सेवाप्रदायक टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको आजियटा समूहलाई बिक्री गर्दा भएको लाभमध्ये ६० अर्ब रुपियाँ कर बुझाउनुपर्ने गरी ठुला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो । कार्यालयले निर्धारण गरेको करको विरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले पनि एनसेलले कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि कम्पनीले ५० करोड डलरको क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै आइसिएसआइडीमा निवेदन दर्ता गराएर मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको थियो । सोही मुद्दा नेपालले आफ्नो पक्षमा पारेको हो । यससँगै एनसेलले लगाएको आरोप र क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने दायित्वबाट नेपाल मुक्त भएको छ ।

आइसिएसआइडीले सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठमा मुद्दा नेपालको पक्षमा फैसला भएको पाइएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो । ‘हामी पूर्ण फैसलाको विस्तृत अध्ययनमा छौँ र छिट्टै सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस किसिमको ठुलो मुद्दामा नेपालको पक्षमा फैसला हुनु नेपाल र नेपाली सबैको जित हो ।’

सन् २०२२ को अप्रिलमै सुनुवाइ भएको यो मुद्दामा त्यसको १४ महिनापछि शुक्रबार आइसिएसआइडीले करिब तीन सय पृष्ठको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।