• १५ बैशाख २०८१, शनिबार
  •      Sat Apr 27 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   हिमचितुवा घिमिरेले राखे नयाँ कीर्तिमान ★   लिभरपुललाई प्रिमियर लिग उपाधि होडमा फेरि धक्का, वेस्टहामसँग अंक बाँड्यो ★   बझाङ उपनिर्वाचनमा ४९.१२ प्रतिशत मतदान ★   दिल्लीले मुम्बईलाई २५८ रनको लक्ष्य दियो ★   इलाम–२ मा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सकियो, ५७ प्रतिशत मत खस्यो ★   आम जनता पार्टी र समाजवादी जनएकता पार्टी नेपालबीच एकता ★   पुँजी बजारमा स्वदेशी लगानीकर्ताको सुरक्षाको माग गर्दै काठमाडौंमा सरकारबिरुद्ध प्रदर्शन ★   घाइते अवस्थामा बाघ देखापरेपछि वन प्रवेश निषेध ★   संसद्लाई कमजोर नबनाउन कांग्रेसको आग्रह ★   लगानी सम्मेलन: एक हजार ६ सय जनाको सहभागिता सुनिश्चित

नागरिकता विधेयक पुनः संसदमा ल्याउनुपर्छः ओली



काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयक फेरि संसद्मा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अघिल्लो संसदले पारित गरेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को अनुरोधमा अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु विधिसम्मत नभएको र त्यसलाई पुनः संसदमा ल्याउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको उहाँको भनाई थियो ।

उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हालै सम्पन्न भारत भ्रमण सफल हुन नसकेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण फितलो प्रदर्शन भएको आरोप पनि लगाउनुभयो ।

भारतसँगको द्विपक्षीय वार्तामा बस्दा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व नदेखिएको तथा महत्वपूर्ण वार्ताका समयमा समेत मन्त्री, सचिव, शिष्टाचार महापाल पनि बैठकस्थलमा नदेखिने गरेकाले भारतको औपचारिक भ्रमण फितलो हुन पुगेको उहाँले आरोप थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेता ओलीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नेपालले विर्सन नहुने सुझाव पनि दिनुभयो ।

बङ्गलादेश र भारतले जमिन लेनदेन गरेर सीमा समस्या समाधान नभएको दृष्टान्त पेश गर्दै नेता ओलीले जमिन दिएर बङ्गलादेश मोडेलमा सीमा समस्या हल गर्न खोजिएको भन्ने चर्चा बजारमा सुनिएकाले यस्तो कुरा सोच्न पनि नसकिने उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै उच्चस्तरीय भ्रमणका समयमा आफ्ना छिमेकीसँग आफ्नो जमिन मिचिएकोदेखि लिएर आफूलाई परेका सबै अप्ठ्यारोहरुलाई राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । नेता ओलीले नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुराको सीमाको नक्शा दुवै सदनबाट सर्वसम्मतले पारित भएको र ब्रिटिश संसदमा रहेको प्रमाणले पनि यसको पुष्टि गर्ने बताउनुभयो ।