• २० जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   प्रतिनिधिसभा बैठक: स्रोत सङ्कुचनका बाबजुद पनि वस्तुवादी बजेट आयो: अर्थमन्त्री पुन ★   एक ओभरमा ११ बल फ्याँकेर लाजमर्दो कीर्तिमान राखे क्यानेडियन बलरले ★   राज्यका सबै अङ्ग र तहमा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती बढ्दै गयो: नेकपा एस ★   टी–२० विश्वकपको पहिलो खेलमै १० छक्का प्रहार गर्ने आरोन जोन्स को हुन् ? ★   सहकारी ठगहरुलाई कारबाही नगरेमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको कुनै औचित्य छैन: अध्यक्ष केसी ★   सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकाले भिसा उपलब्ध नगराएकोमा राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहीको आपत्ति ★   दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले तिहाड जेलमा आत्मसमर्पण गर्दै ★   पुराना पार्टीहरु देशको अवस्था रास्वपाले बिगारेको भनेर पन्छिन खोजेका छन्: सांसद झा ★   बजेटले पोखरा पर्यटकीय राजधानी बन्छ कि बन्दैन, भन्ने प्रश्न उठायो: सांसद बैरागी ★   जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावको सम्बन्धमा संसदभित्र छलफल गरौँ: सांसद सापकोटा

प्रधानमन्त्रीसँग मृत्यु भइसकेको विधेयकलाई व्यूँझाउने तागत छ भने १७ हजारलाई पनि ब्यूँताउन्– एमाले



काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नेपालको भूमि विदेशीलाई दिने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै भट्टराईले कुनै पनि शर्तमा कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा अर्को देशलाई दिन नसकिने बताएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार कसले दियो भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् । मृत्यु भइसकेको विधेयक प्रधानमन्त्रीले ब्यूँताउन नमिल्ने भन्दै उनले भने , ‘मृत्यु भइसकेको विधेयकलाई व्यूँझाउने तागत प्रधानमन्त्रीसँग छ भने द्वन्द्व मारिएका १७ हजार मान्छेलाई पनि ब्यूँताइदिउन त एकपटक । यदि ब्यूँताउने अधिकार छ भने ।’

साथै, भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई गैरसंवैधानिक काम गर्न उक्साएको आरोप लगाएका छन् । “राष्ट्रपति संसद्भन्दामाथि हुँदैन। राष्ट्रपति भनेको संसद्को अंग हो। राष्ट्रपतिले संसद्बाट पठाएको प्रमाणित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार छ”, उनले भने ।