७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
‘बलिदान’ अन्तिम छायाङ्कन तालिकामा, रिलिज मितिबारे के भन्छन् निर्देशक सन्तोष सेन ? निजी क्षेत्रलाई सम्मानपूर्वक काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल पर्थ टेस्टको पहिलो दिनः भारतले बनायो १५० रन, अष्ट्रेलिया ८३ रनले पछाडि रूसद्वारा सेनाको बदलामा उत्तर कोरियालाई तेल, एन्टी–एयर मिसाइल र आर्थिक सहयोग प्रदानः अधिकारीहरू रविलक्षित प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीः ठगी र भ्रष्टाचार सैह्य हुन्न, कारबाही हुन्छ राष्ट्रपति पौडेलसंग सभामुख घिमिरेको भेटवार्ता अर्थतन्त्रलाई खलबल्याउन कम्बोडियामा लगानीको अफवाह फैलाइयोः प्रधानमन्त्री ओली विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छः अध्यक्ष दाहाल चीनको भ्रमण घुम्नका लागि होईन : प्रधानमन्त्री २०८४ सालको निर्वाचनसम्म अहिलेको समीकरण कायम रहन्छः प्रधानमन्त्री ओली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक सडक ओझेलमा



अ+ अ-

म्याग्दी । पूर्व–पश्चिम जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक मानिएको बेनी–दरवाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडक ओझेलमा परेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प मानिएको यो सडकको थप १९ किलोमिटर मार्ग खोलेपछि ढोरपाटनसँग जोडिनेछ । तर पछिल्लो दुई वर्षयता बजेट विनियोजन नहुँदा सडक निर्माण रोकिएको छ ।

भौगोलिकरूपमा म्याग्दीको मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकाका बासिन्दा लाभान्वित हुने र दीर्घकालीनरूपमा राष्ट्रिय महत्व राख्ने भए पनि आवश्यक बजेट र पहुँचको अभावमा यो सडक ओझेलमा परिरहेको धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार काठमाडौँ र पोखराबाट बेनी हुँदै ढोरपाटन र पूर्वीरुकुम जोड्ने यो छोटो दूरीको सडक हो । बेनीबाट मुना हँुदै खोरियासम्म ५० किलोमिटर सडकको मार्ग खुलिसकेको र ढोरपाटनबाट जलजलासम्म पनि १० किलोमिटर कच्ची सडक बनेको अध्यक्ष पुनले बताउनुभयो ।

“बेनीबाट दरवाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटन हुँदै पूर्वीरुकुमको टकसेरा जोड्ने सडकको मार्ग खोल्ने काम सकिए मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डभन्दा ७० किलोमिटर दूरी छोटिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पूर्वीरुकुमको टकसेराबाट ढोरपाटनको निसिलढोरसम्म आठ किलोमिटर सडकले जोडिन बाँकी छ ।”

म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–२ खोरियामा तीन वर्षअघि पुगेको सडक निर्माणको काम पछिल्लो दुई वर्षयता बजेट विनियोजन नहुँदा रोकिएको छ । १९ किलोमिटर सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएर प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग योजना तथा बजेटको प्रस्ताव गरिएको धवलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बताउनुभयो ।

म्याग्दीका सरोकारवालाले खोरिया पुगेको सडकलाई ढोरपाटन हुँदै पूर्वीरुकुम जोडेर मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको वैकल्पिक मार्गका रूपमा यो सडकलाई प्रयोगमा ल्याउन लुम्बिनी प्रदेश र पूर्वीरुकुमका जनप्रतिनिधिसँग छलफल र पहल थालेका छन् ।

“भू–बनोटको सहजता र दूरीको हिसाबले पनि मध्यमहाडी लोकमार्ग म्याग्दीबाटै विस्तार हुनुपर्ने हो”, उपाध्यक्ष पुनले भन्नुभयो, “तत्कालीन समयमा केन्द्रीय पहुँच नपुगेकै कारण लोकमार्गबाट म्याग्दीलाई हटाउँदा सिङ्गो जिल्लालाई नै अन्याय भएको छ ।”

बेनी–दरबाङ–धारापानी–ताकम–मुनासम्मको सडक कालोपत्र गर्ने र मुनाबाट जलजला हुँदै ढोरपाटनलाई सडकले जोड्ने योजनालाई प्राथमिकता दिइने गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बताउनुभयो । सडक यातायातसँगै पर्यटन विकासका हिसाबले पनि यो मार्गको आवश्यकता देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

“म्याग्दी हुँदै ढोरपाटन पुगेर बुर्तिवाङ हुँदै लुम्बिनी र पोखरा पुग्ने पर्यटनमार्ग पनि बन्ने भएकाले यो सडकलाई प्रदेशको महत्वपूर्ण योजनामा समेट्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो “बेनीबाट दरवाङ हुँदै धवलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र मुनासम्मको सडक कालोपत्र गर्ने र ढोरपाटनलाई सडकले जोड्ने योजनालाई प्राथमिकता दिन्छौँ ।”

प्रदेश सरकारमार्फत बेनीबाट मङ्गला गाउँपालिका–२ सिमसम्म १२ किलोमिटर पाँच सय मिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ । सिमबाट लाम्पाटा चार किलोमिटर र लाम्पाटा–दरवाङको आठ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न सञ्चालित योजना निर्माणले तीव्रता पाएको छ । दरवाङबाट धारापानीसम्म सात किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने योजनाको काम जारी छ ।

दरवाङ–मुना जोड्ने १८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न रु एक करोड ६६ लाख लागत अनुमान गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको धवलागिरि गाउँपालिकाले जनाएको छ । विसं २०६४ मा मार्ग खुलेको २४ किलोमिटर दूरीको बेनी–दरवाङ सडक २०७४ सालदेखि स्तरोन्नतिको काम थालिएको थियो ।

पश्चिम म्याग्दीको ‘लाइफ लाइन’ मानिएको यो सडकखण्डलाई अहिले निकै चासोका साथ हेरिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक मार्ग र पूर्वी रुकुमसम्म जोडिने पश्चिम म्याग्दीको लाइफ लाइन मानिएको यो सडकको बाँकी मार्ग खोल्ने, विस्तारसँगै मर्मत, स्तरोन्नति र कालोपत्रका लागि बजेटको व्यवस्थापन र योजना कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको चासो बढेको छ ।रासस