काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भए पनि सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले त्यसमा आशंका गर्दै विवाद उठाउँदा विघटनको विषयमा सुनुवाइ प्रवेश हुन पाएन । यसअघि इजलासमा राखिएका दुई न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाइएपछि आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टटराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन भएको हो ।
वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भए पनि महान्यायाधिवक्तासहित सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदा फेरि विवाद भएको छ । यसअघि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा नभई आफूखुसी न्यायाधीश राखिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने निवेदन पक्षका कानुन व्यवसायीले किचलो गरेका थिए ।
दोस्रोपटक आइतबार वरिष्ठताका आधारमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमाथि सरकार पक्षधर कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका हुन् । अहिलेसम्म विघटनविरुद्धको मुद्दालाई इजलास गठन विवादमै अल्झाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव मिति तोकेको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले सबै रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा राखेर हेर्ने आदेश गरेपछि जेठ १४ देखि सुनुवाइ सुरु गरिएको थियो । त्यसदिन ९ वटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ भएपछि देउवालगायत १४६ जना विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य पक्षधर कानुन व्यवसायीले इजलास गठनमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यस दिनदेखि सुरु भएको विवाद आइतबार पनि जारी रह्यो ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
