काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक शेरबहादुर देउवा पक्षका दुई वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गरिसकेपछि न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा छन् ।
बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले धारा ७६(५ं) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
बुधबार संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदक सांसदहरुको पक्षबाट बहस गर्दै उनले राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाको दावी पुग्दैन भन्ने आधार के हो भनी प्रश्न गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ (५) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको थापाको दाबी छ । अदालतमा १४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेर रिट दिनुले पनि धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दावी पुग्ने उनले बताएका छन् ।
यस्तै थापाले राष्ट्रपतिले बनिसकेको सरकारको हत्या गरेको भन्दै धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिएपछि प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओली स्वतः पदमुक्त भएको जिकिर समेत गरेका छन् ।
