१५ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाद्वारा उद्धार कोषमा रु ३२ लाख ५५ हजार सहयोग भोटेकोशी बाढीः सम्पर्कविहीनको खोज तथा उद्धार तीव्र भोटेकोशी बाढीः गोरखामा थप सात शव व्यवस्थापन सूचना दिने नाममा पीडितका आँखामा आँशु नथपौँ लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूद्वारा पारिश्रमिकबाट बाढीपीडितलाई सहयोग वर्षाैँसम्म ठेक्का अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्छाैँः मुख्यमन्त्री भट्ट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा सहयोग संकलन जारी बाढी प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनःस्थापना बाढी प्रभावितको उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि सिप्रदी र भोटेकोशी पावरद्वारा ५ करोड १ लाख सहयोग जलविद्युत् आयोजनामा खोज तथा उद्धार जारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

१२ वर्ष बित्दा पनि बुझाइएन भाडा



अ+ अ-

काठमाडौँ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ मन्दिरको नाममा रहेको सम्पत्तिमाथिको दुरुपयोग र बेथितिको शृंखला निकै लामो छ । आर्थिक अपचलन र सम्झौता अनुसार लाखौँ भाडा नबुझाउनेहरुको सूची उत्तिकै लामो छ ।

काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं ८३ को ४-१५-२-० र सोही स्थानको कित्ता नं ८५ को ४-१०-०-० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गामा रहेको पशुपतिनाथ गौशला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेका भवनहरुको भाडा नतिरी कैयौँ व्यवसायीहरु फरार भएको पाइएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सार्वजनिक सूचनामार्फत पटक पटक सूचित गर्दा पनि व्यवसायीहरुले भाडावापतको बक्यौता बुझाएका छैनन् । देवी कन्सलट्यान्सी प्रालिका नाममा पनि तिनै फरारको फेहरिस्तमा छ । उक्त कन्सलट्यान्सी तेह्रथुप घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका-१०, बानेश्वरका गजेन्द्र थपलियाको हो ।

सो कम्पनीले २०६८ पुस २२ गते सम्झौताअनुसार २०६८ माघ १ गतेबाट लागू हुने गरी पाँच वर्षका लागि पशुपति मन्दिर परिसरमा दक्षिणी प्रवेशद्वारसँग रहेको वनकाली धर्मशाला भाडामा लिएको थियो । कोष र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार पाँच वर्षका लागि भाडावापत सञ्चालक थपलियाले ९२ लाख १६ हजार ८१६ रुपैयाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बुझाउन बाँकी छ ।

कोषका प्रवक्ता रेवतिरमण अधिकारीले धेरै पटक भाडा बुझाउन परिपत्र गरिएको भए पनि १२ वर्ष बितिसक्दा पनि बक्यौता नुबझाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भाडावापतको रकम बुझाउन धेरै पटक ताकेता गरियो तर देवी कन्सलट्यान्सीका सञ्चालकले भाडा नबुझाएपछि यो विषय अदालतसम्म पनि पुग्यो । अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि वक्यौता कसरी उठाउने भन्ने विषय पनि थप प्रष्ट हुनेछ ।’

सञ्चालक थपलियाले भाडाा तिर्ने विषयमा कोषले एकलौटी निर्णय गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले अदालतको आदेशमा पनि कति तिर्ने भन्ने विषय प्रष्ट नभएको बताउनुभयो । -यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।