काठमाडौं । संघीय प्रणाली आर्थिक दृष्टिकोणले बोझिलो संरचना रहेको भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला त्यसलाई मलजल पुग्ने गरी एकपछि अर्को प्रदेश सरकारले मन्त्रालय थप्ने होडबाजी गरेका छन् । आवश्यकता र औचित्यभन्दा पनि व्यक्ति तथा दलहरूलाई भागबन्डा पुर्याउन मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या थप्ने संसदीय व्यवस्थाको पुरानो विकृति प्रदेशमा सरेको हो । प्रदेशमा साढे ३ वर्षसम्म ७ वटा मन्त्रालय रहेकामा अहिले ११ वटासम्म पुगेका छन् ।
२०७४ माघमा गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले स्रोत साधन, नीति, कानुन, कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधारलगायतका आधारभूत आवश्यकताको अभावबीच काम गरिरहेका छन् । आफ्नो संरचनालाई जेनतेन स्थापित गर्न प्रयत्नशील रहेका बेला मन्त्रालयको संख्या बढाइँदा दीर्घकालीन आर्थिक बोझ थपिएको छ । यसले संघीयताका विरोधीलाई मात्रै नभएर आममानिसमा पनि नकारात्मक दृष्टिकोण मौलाउने देखिएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटा मन्त्रालय थप्ने जस्ता गतिविधिका कारण संघीयतालाई लिएर थप प्रश्न उठ्ने बताउँछन् ।
‘संघीयताले जग बसाल्ने बेला दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक अवस्था निम्तिएको छ । जसरी पनि सरकार टिकाउने, गुटको संरक्षण गर्ने, व्यक्ति खुसी पार्ने कार्यका लागि मन्त्रालयको संख्या थप्ने प्रवृत्तिले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘संघीयताप्रति जनताको विश्वास कसरी ट्टुाउने भन्ने एकथरीको चाहना देखिएका बेला त्यसले थप मलजल गर्छ ।’ आर्थिक रूपमा चुनौती सामना गरिरहेका प्रदेशहरूले आर्थिक बोझ थप्ने निर्णय लिँदै जानु स्वयं प्रदेशका लागि हितकर नरहेको उनको भनाइ छ । उनले एकपछि अर्को गरी सबै प्रदेशको राजनीति अस्थिर हुनुको कारक केन्द्रीय राजनीति नै रहेको बताए । उनी यो सबै परिस्थितिको दोष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै दिन्छन् ।
केही महिनाअघिसम्म केन्द्रमा र प्रदेश २ बाहेकका ६ वटा प्रदेशमा तत्कालीन नेकपाको बहुमतीय सरकार थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटना गरेपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले नेकपा विभाजनपूर्वको अवस्थामा पुगेपछि र एमालेमै पनि आन्तरिक विवाद चर्किएपछि केन्द्रसँगै प्रदेशको राजनीति अस्थिर बनेको हो ।
प्रदेश २ मा भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिने कि विरोध गर्ने भन्ने विषयमा जनता समाजवादी पार्टीमा आएको ‘फुट’ ले असर गरेको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
