काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा भएको प्रश्नोत्तर श्रृंखलामा नेकपा (एमाले) सांसद पदम गिरीको प्रश्नको जवाफमा उहाँले विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो ।
“विसं २०७२ को महाभूकम्प, कोभिड–१९ को प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दीलगायत कारणले देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको हामी सबैलाई थाहै छ । घट्दो दरमा राजस्व परिचालन भएको र पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको अवस्था छ” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय, मौद्रिक तथा क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूमा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम सरकार प्रयत्नशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।”
उहाँले सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी फजुल खर्चको नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “सरकारले राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्व चुहावट राष्ट्रिय पुँजी पलायन अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । सरकारका यी नीतिहरूको सकारात्मक प्रभावका संकेतहरू आएकै छन्”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ।
वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाउँदै लैजाने सरकारको योजना रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजस्वको क्षमता वृद्धि गर्ने र करको दायरा वृद्धि गरी सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमहरू सरकारले समेटेको छ ।”
