१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रक्षाबन्धनः बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका दाई खोजिरहेकी सीता नाडा अटो शोमा बैंकहरूको विशेष अफर, ग्राहकलाई छनौटको अवसर डब्ल्यूएचओले क्षयरोग महामारी अन्त्य गर्न विश्वव्यापी प्रयासलाई तीव्र बनाउने घोषणा भोटेकोशी बाढीः एक प्रहरीसहित ५४७ जनाको शव फेला भोटेकोशी बाढीः मधेसका १५ जना परिवारको सम्पर्कमा प्रसूतिका क्रममा जटिलता देखिएपछि मन्दया कामीको हेलिकप्टरबाट उद्धार बाढीपीडितलाई सुदूरपश्चिम कांग्रेस संसदीय दलद्वारा तीन लाख ६० हजार सहयोग विपदमा हामी के गर्न सक्छौ ? रवीन्द्र ढाँट रोड टू यूएफसी सिजन–५ को फाइनलमा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ८७ वर्षीया राणाद्धारा एक करोड ९ लाख सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रेशम चौधरीलाई नछुटाए देशमा आगो बल्ने एलिजाको चेतावनी



अ+ अ-

काठमाडौँ । पत्रकार ऋषि धमलाकी पत्नी, अभिनेत्री तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेतृ एलिजा गौतमले धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएकी छन् ।

गत वर्षमात्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) प्रवेश गरेकी उनले पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई मंगलबार सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत, दिपालयले गरेको जन्मकैदको फैसलालाई नै सदर गरेपछि अदालतप्रति लक्षित गर्दै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएकी हुन् ।

‘१० वर्ष भयो । अब न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास थियो । तर, पाएनौं । अब हामी चुप लागेर बस्दैनौं । अब हामी सडकमा उत्रिएर न्याय माग्छौं । उहाँ (रेशम चौधरी) नछुटेसम्म हामी आन्दोलन गरि राख्छौं । देशव्यापी आन्दोलन हुन्छ । यदि रेशम चौधरीलाई छुटाइएन भने देशमा आगो बल्छ,’ उनले चेतावनी दिइन् । साथै रेशम चौधरीको रिहाइमा जुनसुकै खालको आदोलन हुने उनको भनाई छ ।

रेशम चौधरी छुट्ने विश्वासमा आफूले फूलमाला लिएर आएको तर अदालतले गलत निर्णय गरेको भन्दै उनले अब सहन नसक्ने बताइन् । ‘उहाँले न्याय पाउनु पर्थ्यो । निर्दोष व्यक्ति थुनामा हुनुहुन्छ । आज राम्रो समाचार आउँछ भनेर हामी फूलमाला लिएर आएका थियौं । तर, एकदमै गलत निर्णय भयो । एउटा निर्दोष व्यक्ति फसेको ९/१० वर्ष भयो । अब कति सहने ?,’ एलिजाले भनिन् ।

उनले सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा रेशम चौधरी निर्दोष रहेको मात्र पटक–पटक दोहोर्याएकी थिइन् । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले टीकापुर हत्याकाण्डमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई उच्च अदालत दिपायलकै फैसला सदर गर्दै दोषी ठहर गरेको थियो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सञ्चालन गर्दै चौधरीसहितका टीकापुर घटनामा संलग्नलाई माफी दिनुपर्ने मागका कारण सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो । उक्त विधेयक संसद्बाट पास हुनुअघि नै अदालतले दोषी ठहर हुने फैसला गरेको हो ।