• ५ जेष्ठ २०८१, शनिबार
  •      Sat May 18 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कारले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा पत्रकार रोहिताको मृत्यु ★   ‘पग्लिरहेको हिमाल, उर्लिरहेको नदी र डुबीरहेको धर्ती जोगाउन नेपालको नेतृत्व आवश्यक छ’ ★   प्रधानमन्त्री दाहालसँग कांग्रेस सभापति देउवासहितका नेताहरुको छलफल ★   पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्डको पाँच महिना म्याद थप ★   अमेरिकाको न्यूयोर्कमा नेपाल डे परेड गरिँदै ★   नेपाल प्रहरीका चार एसएसपी डिआइजी बढुवामा सिफारिस ★   गौतम गम्भीर भारतको मुख्य प्रशिक्षक बन्न लागेका हुन् ? ★   सत्तापक्ष पछि हट्दै, कांग्रेस पनि गल्दै, आज सहमतिको संकेत ★   गोरखामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर दुई जनाको मुत्यु ★   इन्टरपोलमार्फत युएईबाट पक्राउ परेका दुईजनालाई नेपाल ल्याइयो

योजना सम्पन्न गरेपनि भुक्तानी नदिएको भन्दै मधेस प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यकक्षमै थुनियो



जनकपुर । निर्माण व्यवसायीहरुले विभिन्न योजनाहरुको काम सम्पन्न गरेपनि भुक्तानी नगरिएको भन्दै मधेस प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यालयमा थुनेका छन् ।

काम गरेको डेढ वर्षपछि पनि भुक्तानीको छाँटकाँट नदेखिएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले मन्त्रालयका सचिव कृष्णकुमार मिश्रलाई थुनेका हुन् । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका विभिन्न योजनाहरुको विकास निर्माणको काम सम्पन्न गरेपनि भुक्तानी अहिलेसम्म नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले मन्त्रालय पुगेर सचिवको कार्यकक्षमा ताला लगाएर प्रदर्शन गरेका छन् ।

यसका साथै निर्माण व्यवसायीहरुले सचिवको कार्यकक्ष अगाडी फोहोर समेत थुपारेका हुन् । गत आर्थिक वर्षहरुमा प्रदेश सरकारको दर्जनौं विकास निर्माणको काम गरेका उनीहरुले काम सम्पन्न गरेको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएकोले बाध्य भएर आज सचिवलाई नै कार्यकक्षमा थुनेको निर्माण व्यवसायी खुशीलाल ठाकुरले बताउनु भयो । उहाँले आफूहरुले काम सम्पन्न गरेको वर्षौं बितिसकेको अवस्थामा अब बैंकको ब्याज तिर्नसमेत समस्या भइरहे पनि भुक्तानीका लागि प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो गर्नुभयो ।

बैंकको ब्याज महिनाको ८० हजार तिर्न परिरहेको उहाँले बताउनु भयो । उनीहरुको विभिन्न ३८ वटा योजनाको ६० करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । यसमा अन्य मन्त्रालयहरुमा गरेको काम पनि रहेको छ । मधेस प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रालयहरुको पनि विभिन्न उपभोक्ता समितिको करिब १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।