९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

योजना सम्पन्न गरेपनि भुक्तानी नदिएको भन्दै मधेस प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यकक्षमै थुनियो



अ+ अ-

जनकपुर । निर्माण व्यवसायीहरुले विभिन्न योजनाहरुको काम सम्पन्न गरेपनि भुक्तानी नगरिएको भन्दै मधेस प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यालयमा थुनेका छन् ।

काम गरेको डेढ वर्षपछि पनि भुक्तानीको छाँटकाँट नदेखिएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले मन्त्रालयका सचिव कृष्णकुमार मिश्रलाई थुनेका हुन् । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका विभिन्न योजनाहरुको विकास निर्माणको काम सम्पन्न गरेपनि भुक्तानी अहिलेसम्म नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले मन्त्रालय पुगेर सचिवको कार्यकक्षमा ताला लगाएर प्रदर्शन गरेका छन् ।

यसका साथै निर्माण व्यवसायीहरुले सचिवको कार्यकक्ष अगाडी फोहोर समेत थुपारेका हुन् । गत आर्थिक वर्षहरुमा प्रदेश सरकारको दर्जनौं विकास निर्माणको काम गरेका उनीहरुले काम सम्पन्न गरेको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएकोले बाध्य भएर आज सचिवलाई नै कार्यकक्षमा थुनेको निर्माण व्यवसायी खुशीलाल ठाकुरले बताउनु भयो । उहाँले आफूहरुले काम सम्पन्न गरेको वर्षौं बितिसकेको अवस्थामा अब बैंकको ब्याज तिर्नसमेत समस्या भइरहे पनि भुक्तानीका लागि प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो गर्नुभयो ।

बैंकको ब्याज महिनाको ८० हजार तिर्न परिरहेको उहाँले बताउनु भयो । उनीहरुको विभिन्न ३८ वटा योजनाको ६० करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । यसमा अन्य मन्त्रालयहरुमा गरेको काम पनि रहेको छ । मधेस प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रालयहरुको पनि विभिन्न उपभोक्ता समितिको करिब १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।