काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रतिनिधिसभाका १० विषयगत समितिमध्ये एउटा विशेष समिति र अरु दुई गरी तीनवटा समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ ।
एमालेले उक्त समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति र अर्को कुनै समिति पाउने एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्यो, छलफलका क्रममा रहेका विषयहरु टुंगोमा पुगेका छन् । दुई वटा संयुक्त समिति छन् । त्यसमा संसदीय सुनुवाई समितिमा सभापति नेपाली काँग्रेसले प्राप्त गर्ने, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापति नेकपा एमालेले गर्ने सहमति भएको छ । प्रतिनिधि सभामा भएका १० विषयगत समितिमध्ये नेकपा एमालेले लेखा समिति र थप अर्को कुनै समितिको नेतृत्व नेकपा एमालेले लिने सहमति भएको छ । अर्को संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी जुन विधेयकहरु छलफल भइरहेको छ, त्यसलाई संसदबाट नै पारित गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धीत विधेयकमा भने विशेष समिति गठन गर्ने र त्यसमा पठाएर छलफलल भएर अघि बढाउने सहमति भएको छ । विशेष समिति १५ सदस्यीय हुन्छ । संसदीय सुनुवाई समितिमा नेकपा एमालेले ४ जना सदस्य नै पाउँछ । अधिवेशन १५ गतेसम्म चल्छ ।’
प्रतिनिधिसभाबाट गत चैत १९ मा पारित नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभामा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र सार्वजनिक लेखा गरी १० वटा समिति रहनेछन् । अन्य समितिको नेतृत्वमा सत्तारुढ दलबाटै आ–आफूले भागबन्डा मिलाउनेछन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा कांग्रेस र एमालेका ४/४ सदस्य हुनेछन् । अन्य सदस्यहरुमा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपाका सदस्य रहनेछन् ।
