नेपाल बहुप्रकोपीय जोखिमयुक्त देशको रुपमा रहेको छ । यहाँ एकै खालको मात्र प्रकोप आउँछ भन्ने अवस्था छैन । बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प, शीतलहर, चट्याङ, हिमपात लगायत जोखिमको अवस्था भएमा त्यसलाई बहुप्रकोपीय भनिन्छ । भूगोलको हिसाबले पनि हरेक वर्ष विभिन्न किसिमको विपद् पर्ने खालको अवस्था रहेको छ । त्यसमा पनि प्रत्येक वर्ष बाढी र पहिरोको सामना गर्नु परिरहेको छ । जलउत्पन्न प्रकोपका कारण बर्सेनि ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भै रहेको छ ।
यो वर्ष पनि मनसुनको सुरुआत सँगै ठूलो क्षति सुरु भै सकेको छ । यसका लागि विपद् व्यवस्थापनको चक्र विपदको तयारी, विपदको बेला गर्नुपर्ने कार्यहरु, विपद् पश्चात गर्नुपर्ने कुराहरु छन् । यो चक्रलाई यस बारेमा काम गर्ने निकायहरुले राम्रोसँग आत्मसात गर्नुपर्छ । तर ती निकायहरुबीच समन्वय भएर काम हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ । अघिल्लो चरणमा त यसमा खास काम भएको थिएन, यस बारेमा चर्चा परिचर्चा पनि हुने गरेको थिएन । विपद् भै सके पछि मानिसहरुमा ओ हो यति क्षति भयो, यति नोक्सान भयो भन्ने कुरा मात्र हुन्थ्यो । मनसुन भन्दा अगाडी सबै सुतेर नै बस्न हो । क्षति पछि मात्र चनाखो हुने यस पटक पनि बर्षात सँगै यो कुराको चनाखो भए । यस अघि पनि २०७२ सालको भूकम्प पछि मानिसकहरु केही सचेत हुन थाले तर बिस्तारै ती २०७२ बैशाखलाई बिर्सदै गएको देखिन्छ ।
नेपाल विश्वका ११ औं भूकम्पीय जोखिमयुक्त देशका रुपमा रहेको छ । बाढी पहिरोका हिसाबमा ३० औं जोखिमपूर्ण देशका रुपमा रहेको छ । जलवायू परिर्तनका हिसाबमा चौथो जोखिमयुक्त देशका रुपमा रहेको छ । नेपाल यस हिसाबले प्रकोपको जोखिमयुक्त देशका रुपमा रहेको सबै परिसूचकले बताइसकेको छ । यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि हामीकहाँ पूर्वतयारीको बारेमा ध्यान नै दिइएको छैन । त्यसैले पटक पटक चुकेका छौ ।
विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्नुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको नै हो । सरकारले कता ड्राईभ गर्छ अरु संयन्त्र त्यतै जाने हो । सरकार नै यस बिषयमा गम्भीर हुनु पर्यो । कार्यक्रम योजना र कार्यान्वयनमा स्पष्ट भएपछि अरु सहयोगी संस्थाहरुको भूमिका खोज्नु पर्छ । आजसम्म नीतिमा नै अलमल छ ।
नेपाल जोखिमयुक्त देश भएका कारण प्रत्येक बर्ष ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको अवस्था छ । जसका कारण यस बारेको सक्रियता प्रकोप आएपछि मात्र होइन निरन्तर हुनु पर्छ । बिगत ३० वर्षदेखि कुरा उठ्दै गएपछि सरकारले बल्ल विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन भनेर २०७४ मा ल्याएको छ । यसभन्दा अघि दैवी प्रकोप उद्धार ऐन २०३४ थियो । २०३९ देखि २०७४ सम्म खालि उद्धार ऐन मात्र थियो । हाल पनि गृह मन्त्रालयमा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा छ । यो विषय यसले मात्र हेरेर पुग्दैन । गृह मन्त्रालयत शान्ति सुरक्षका विषयमा बढी केन्द्रित हुने निकाय हो ।
गृह मन्त्रालयको एउटा महाशाखाले मात्र हेरेर पुग्दैन भन्ने विषयमा निरन्तर आवाज उठ्न थाले पछि, बहस पैरबीहरु भए । त्यसैका कारण विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भयो । यसले बल्ल काम सुरु गरको छ । सरकारका निकायहरु स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र प्रकोप हेर्ने निकायहरु बीच निरन्तर समन्वय हुनु पर्यो । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि भनेर नै राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना पनि सन् २०१८ देखि २०३० सम्मका लागि तयार भएको छ । योजनामा यो यो काम यसरी गर्ने भन्ने कार्ययोजना पनि बनेको छ । यसले विपद् घटाउने रणनीति लिएको छ ।
नेपालमा बर्सेनि ९०० जति मानिस विपदका कारण मर्ने गरेका छन् । ९०० लाई घटाएर सन् २०३० सम्ममा २०० सम्ममा झार्ने भनिएको छ । अरु अरु कुरालाई पनि घटाउँदै लैजाने भन्ने रणनीति रहेको छ । यसमा सबैको काम, जिम्मेवारी र भूमिका बारेमा स्पष्ट गरेको छ । तर तोकिएका कामहरु कति भयो कति भएनन्, भएनन् भने किन भएन भनेर अनुगमन गर्ने संयन्त्र कमजोर भयो । जिम्मेवारी लिएर काम नगर्नेहरु को को हुन्, को को दोषी छन् भन्ने कुराको अनुगमन हुनु पर्यो । तर त्यो कुरा हुन सकेको छैन । यो सँगै विपद् र शुसासनको कुरा सँगै जोडिएर आउने विषय हो । यो कुरा पनि निकै उठेको छ ।
जिम्मेवारी लिएकाहरुले काम गरेपनि हुने, नगरे पनि हुने जिम्मेवारी लिनु नपर्ने । कागजमा मात्र जति राम्रो बनाएपनि के गर्ने कार्यन्वयन नभएपछि । अहिले पनि हेरौं न, भण्डारणको कुरा छ खाद्य भण्डारणको अवस्था हेरौं । अरु आवश्यक सामग्रीको अवस्था हेरौं काम भएको छ त ?
विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारी भित्र के के कुराहरु पर्छ ?
विपद् व्यवस्थापन चक्र अनुसार यसभित्र काम हुन्छ । जसमा विपतपूर्व तयारीमा गर्नुपर्ने कुराहरु त्यसमा विपत पर्नुभन्दा अगाडी नै कहाँ क कसले सहयोग गर्छ भन्ने सूचनाहरु प्रष्ट हुनुपर्छ । कुन कुन निकायले काम गर्छन् जिम्मेवार व्यक्तिहरु को को हुन् । खाद्यान्न, औषधी उपचार, लत्ता कपडा, पानी, टेन्ट तथा त्रिपालको व्यवस्थापन, बाटोहरु भत्किएको अवस्था र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बाटोहरु भत्किएको खण्डमा तत्काल सूचारु गरी सवारीका साधन आवतजावतमा सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था यी पूर्व तयारीका कुराहरु हुन् ।
यसै गरी विपद भै रहेको बेला के गर्ने त ? विपद भै रहेको समयमा र भै सकेपछि उद्धार तथा राहतका लागि पनि तयारी अवस्थामा रहनु पर्छ । प्रकोपलाई रोक्न सकिँदैन । क्षति कम गर्ने उपायहरु खोज्ने हो । हामी बाढी, पहिरो, भूकम्प रोक्न सक्दैनौं । हुने घटना त भै हाल्छ पूर्व तयारी राम्रो भयो भने ५०० मर्ने ठाउँमा २०० सम्म झार्न सकिन्छ । एक अर्बको क्षति हुन्थ्यो भने ५० प्रतिशतमा मात्र झार्न सकियो भने पनि त्यो ठूलो उपलब्धी हुन्छ । यसका लागि पूर्व तयारी नै एक मात्र विकल्प हो । अझ स्थानीय तह सक्रिय रहेको समयमा यी निकाय सक्रिय हुनु पर्छ, उनीहरुसँग स्रोत र अधिकार दुबै छ ।
तर स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र तहको समन्वयको भने पूरै अभाव रहेको छ । यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार स्थानीय तह हुनुपर्छ, किनकी उहाँहरुलाई थाहा हुन्छ कुन कुन क्षेत्र बढी जोखिमयुक्त क्षेत्र हो भन्ने कुरा । हो त्यसको लागि पूर्व तयारी गर्ने स्रोत र साधन पुगेन भने प्रदेश वा केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने हो । स्थानीय तहको विपद प्रतिकार्य योजना हुनु पर्छ । रणनीतिक योजनाहरु हुनु पर्छ । जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राख्नु पर्छ । सूचना र जानकारीहरु प्रबाह गरिरहनु पर्दछ । योजनाहरु बनाउने मात्र होइन कार्यान्वयन तथा परिमार्जन गर्नु पर्दछ । अझै पनि तीनै तहको सरकारको प्राथमिकतामा प्रकोप न्यूनीकरण र ब्यवस्थापन परेको छैन ।
यस पटक संघीय सरकारले विपद व्यवस्थापनलाई केही प्रथामिकतामा त राखेको छ । बजेटमा उच्च प्रथामिकता दिइएको छ । बजेटमा बिनियोजित रकम बढेको छ । बजेट बढ्नुसँगै काम पनि प्रभावकारी रुपमा हुनु पर्छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण लाई स्रोत र साधनले बलियो बनाउनु पर्छ ।
बिगतदेखि आजसम्म हेर्नै हो भने केही न केही प्रगति भएको छ, केही पनि भएको छैन भन्ने होइन । फेरि विपद व्यवस्थापन भन्ने कुरा एउटा निकायले मात्र गरेर हुने कुरा नै होइन । प्रकोपका बेला बालबालिका, सुत्केरी, अशक्त व्यक्तिहरुका बारेमा कसैको पनि चासो पुगेको छैन । मुख्य कुरा हामीकोमा तथ्थाङ्क नै छैन । नागरिकले पनि ढल, पानी कल्भर्ट, बाटो भन्दा पहिला प्रकोप न्यूनीकरणको लागि दबाब दिनु पर्छ । त्यसपछि मात्र अरु विकासमा संरचनाहरुलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । नत्र प्रकोपका ती संरचनामा क्षति पु–याएपछि के अर्थ रह्यो र ?
विकासका नाममा जथाभाबी डोजर चलाएर पहिरो गएको छ । विकास त भै रहेको छ तर हामीले गरेको हचुवा विकासले नै विनास निम्त्याएको छ । हामीले नै बनाएको घर हाम्रो लागि नै चिहान भै रहेको छ । यो कुरामा त नागरिक पनि सचेत हुनुपर्यो ।
प्राधिकरणले यो वर्षको मनसुनमा करिब १८ लाख प्रभावित हुन सक्छन् भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो आँकडालाई आधार मानेर सबै सयन्त्रहरुले काम गर्नुपर्यो । प्रकोप रोख्न नसकिए पनि जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान हुन सक्छ । ती स्थानमा रहेका बासिन्दालाई बैकल्पिक बासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नत्र परे पछि मात्र हतारो हुन्छ त्यही बेला पीडा दुःख पनि हुन्छ अनि हतारमा गरेको कामको परिणाम आउन सक्दैन । त्यसैगरी विपदको बेला कालाबजारी बढ्छ, अमानवीय काम भै रहेको छ । यसमा पनि सरकार क्रियाशील हुनु पर्छ । विपदको बेला यस्तो बदमासी काम बढी हुन्छ । नागरिक पीडामा हुन्छ, सरकार अन्य काममा सक्रिय भएको हुन्छ ।
यो वर्ष अलि नै बढी नोक्सान हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । यसपटक मनसुन बढी सक्रिय हुने अनुमान सार्वजनिक भै सकेको छ । बर्षात बढी हुनु भएको बाढी पहिरो बढी आउनु र क्षति बढी हुने नै हो ।
मनसुन सक्रिय हुँदैछ, जोखिम बस्तीहरु पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । बाटो रोकिने हुँदा सम्भावित स्थानहरुका खाद्यान्न, औषधि, उद्धार सामग्रीको तथ्याङ्क मागेर आवश्यक सामग्रीको जोहो गर्नु पर्छ । सबै विषयका सूचना हुनु पर्छ । र सबै राजनीतिक दलको प्रकोप न्यूनीकरणका लागि सक्रिय हुने विषयमा सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ ।
थापा प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल नेपाल (डिपिनेट)का अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
