काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुुखले बिहीबार लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरे पनि दुई दलको मात्र समर्थन पत्र पेस गरेको भनिएको छ । अन्य सांसदको भने हस्ताक्षर मात्रै पेस भएको, कतिपय हस्ताक्षरमा सांसदको दलीय हैसियत नखुलेको तथा हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने अदालत संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने निकाय भएकाले उसले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् ।
संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने नसक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधि सभा मात्र भएको उनले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुुखले बिहीबार लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरे पनि दुई दलको मात्र समर्थन पत्र पेस गरेको भनिएको छ ।
अन्य सांसदको भने हस्ताक्षर मात्रै पेस भएको, कतिपय हस्ताक्षरमा सांसदको दलीय हैसियत नखुलेको तथा हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको पत्रमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने अदालत संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने निकाय भएकाले उसले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने(नसक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधि सभा मात्र भएको उनले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
