• ५ जेष्ठ २०८१, शनिबार
  •      Sat May 18 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   अमेरिकाको न्यूयोर्कमा नेपाल डे परेड गरिँदै ★   नेपाल प्रहरीका चार एसएसपी डिआइजी बढुवामा सिफारिस ★   गौतम गम्भीर भारतको मुख्य प्रशिक्षक बन्न लागेका हुन् ? ★   सत्तापक्ष पछि हट्दै, कांग्रेस पनि गल्दै, आज सहमतिको संकेत ★   गोरखामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर दुई जनाको मुत्यु ★   इन्टरपोलमार्फत युएईबाट पक्राउ परेका दुईजनालाई नेपाल ल्याइयो ★   लखनउ जितको बावजुद प्लेअफ दौडबाट बाहिर, मुम्बई लगातार दोस्रो सिजन पुछारमा रह्यो ★    गरिमा शर्मा र विमल अधिकारी रिटिङ रिटिङ मा ★   ‘ॐ’ ब्रह्माण्डीय आवाज ★   गृहले दियो अध्यागमन विभागलाई अधिकार, गैर आवासीय अध्ययन भिसा र भिसा दस्तुरमा छुट दिन सक्ने

संवादमार्फत मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई मानवअधिकार आयोगको आग्रह



काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मिटरब्याज पीडितमाथि अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न, घाइतेहरुको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न र सार्थक संवादमार्फत समस्याको समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

धर्नामा रहेका मिटरब्याज पीडितहरूमाथि प्रहरीले बल प्रयोग र धरपकड गरेको भन्दै आयोगले प्रहरीको उक्त दमनबाट अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र र नागरिकले मर्यादित रुपले विचार राख्ने र शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्न पाउने अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको जनाएको छ ।

आयोगले घटनाको स्थलगत अनुगमन गरेको भन्दै शान्तिपूर्ण धर्नामा रहेका मिटरब्याजपीडितहरु प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने तयारीका साथ शान्ति वाटिकाबाट निस्केको अवस्थामा प्रहरीबाट रोक लागाइएको र सोही क्रममा झडप भएको उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “धर्नामा रहेका व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दै धरपकड गरेको, पीडितहरुले प्रयोग गरिरहेको खाना पकाउने ग्याँस, खाद्यान्नलगायतका सामग्रीहरु जबर्जस्ती गरी लगिएको, धर्नामा रहेका प्रदर्शनकारी र वृद्धवृद्धाहरुलाई समेत नियन्त्रणमा लिई महेन्द्र पुलिस क्लबको भवन परिसरमा लगी कुटपिट गरिएकोे आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ । प्रहरीको कुटपिटबाट घाइते भई काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत व्यक्तिहरु, अस्पताल प्रशासन तथा महानगरीय प्रहरीवृत्त दरबारमार्गमा राखिएका व्यक्तिहरुलाई समेत अयोगको अनुगमन टोलीले भेट गरी जानकारी लिएको छ ।”

प्रहरी धरपकडबारे आयोगले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९, नेपालको संविधानको धारा १७ एवम् नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १९ मा उल्लेखित नागरिकको मर्यादित रुपमा विचार राख्ने र शान्तिपूणर् गतिविधि गर्ने स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन भएको जनाएको छ । “नागरिकहरुका यी अधिकारहरुको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ”, आयोगले भनेको छ ।