२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ नाम दिइएको दुर्लभ एल्बिनो भैँसी ढाका चिडियाखानामा रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिको वार्ता भंग



अ+ अ-

काठमाडौँ । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले सरकारी वार्ता टोलीसँगको वार्ता भंग गरेको छ ।

बिहीबार गृह मन्त्रालयमा भएको अन्तिम एवं निर्णायक वार्तापछि सरकारी वार्ता टोलीले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरेको भन्दै सरकारले बनाएको वार्ता टोलीसँगको वार्ता भंग गरेको हो । सहमति नजुटेपछि अब मिटरब्याज तथा ठगीबिरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भएको छ । ५ दिनसम्म भएको वार्तामा सरकारी वार्ता टोलीले पुरानै कुराहरु दोहो¥याएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकेर वार्ता भंग गर्नुपरेको मिटरब्याज तथा ठगीबिरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नविनले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मिटरब्याज तथा ठगीबिरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले नेपाल सरकारलाई ६ बुँदे माग राखेको थियो । राज्यले बनाएको औपचारिक वार्ता टोलीसँग हामीले ५ दिन वार्ता बस्यौँ । उहाँहरु ६ बुँदे मागप्रति सकारात्मक हुनु भएन । आजदेखि सरकारले बनाएको वार्ता टोलीसँग वार्ता नगर्ने भनेर हामीले वार्ता भंग गरेका छौँ । उहाँहरुले हामी संवेदनशील भएका छौँ भन्नुभएको छ । हामीले संघर्ष समितिले राखेका ६ बुँदे मागमा छलफल गर्नु भनेका छौँ, उहाँहरुले त्यही कुरा राखिराख्नुभयो ।’

प्रवक्ता नविनले संघर्ष समितिले राखेका ६ बुँदे मागमा सरकारी पक्षले कुनै वास्ता नगरेको आरोप लगाउनु भयो ।

 




भर्खरै