काठमाडौं । मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीले संघियताका बारेमा अहिले सम्मको अबस्थाकाे निर्मम समिक्षा आबश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।
नेपाल कानुन समाजद्वारा आयोजित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको वर्तमान अवस्था तथा भावी रणनीति विषयक कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो सबैभन्दा पहिला संघियता मैत्रि सोचको आबश्यक छ । भन्ने संघियता तर कार्यन्वयन फरक सोच बाट गर्ने हो भने संघियताले कल्पना गरेको कुरा कार्यन्वयन हुदैन ।
उहाँले भन्नुभयो, “तीन तहकै सरकारले जवाफदेही, मितव्ययी, चुस्त सेवा प्रवाह र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने विषयलाई जोड दिनुपर्छ । समन्वय र सहकार्यको पाटोमा हालसम्मका कार्यको वैज्ञानिक विश्लेषण र समीक्षाको खाँचो छ, सङ्घीयतामैत्री सोच र कार्यशैलीमा सुधार हुनुपर्छ ।” उहाँले संघियता कार्यन्वयन ईमान्दारितका साथ गर्ने हो भने संघियता अध्यायन केन्द्र निर्माण गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारीले मुलुकको आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने होडबाजीले लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो लहडका भरमा योजना र कानून बनेका छन् न त्यसको प्रभाबकारी कार्यन्वयन हुन्छ , न बजेट छ । अनि काम भएन भनेर दोषारोपण गर्ने चलन भयो ।
सचिब भण्डारीले भन्नुभयो “अस्पताल र विद्यालय भवन निर्माणको साटो भ्यूटावर र मन्दिरका लागि जोडबल गर्ने प्रयासले आवश्यकता र लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती खडा गरेको छ ।”
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले अझै पनि धेरै स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार र ऐनबारे थाहा छैन, तर पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा भने प्रगति हासिल भइरहेको मान्नु पर्ने अबस्था रहेको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशलाई प्रहरी, निजामती, शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कानुनको खाँचो छ, कतिपयले सङ्घीय नीतिबारे आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै आएको देखिएको छ, तथापि सङ्घीयताको अभ्यास गलत बाटो त जादै छैन ।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवले सङ्घीयतासम्बन्धी राजनीतिक सोचलाई कानुनको भाषा र भाकामा मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकको आर्थिक र राजनीतिक परिदृश्य सवल देखिन्न, फजुल खर्च रोक्न मितव्ययी बन्नुपर्छ, सुशासन र सेवा प्रवाह चुस्त हुनुपर्छ, आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण र संविधान संशोधन गरिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।” उहाँले भन्नुभयो “आबश्यक परे पुन बिचारका लागि पनि तयार रहनु पर्छ ।”
पूर्वमन्त्री हितराज पाण्डेले स्थानीय तह र प्रदेश सुरुआती चरणमा सामान्य साधनस्रोतको अभावमा पनि अभ्यास गर्दै यहाँसम्म आइपुगेकाले अब दृढताका साथ सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले कानुन निर्माणको नभई भएका कानुनको कार्यान्वयनको समस्या हो । नेपालको सङ्घीयता मौलिक छ, सोहीअनुरुपको कानुन तर्जुमा गरी अघि बढ्नुपर्छ । बनाइएको कानुनको संरक्षण र अडिट गरौ ।”
नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान र अधिवक्ता मोहन आचार्यले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा थुप्रै काम भए पनि बाहिर आउन नसकेको तथा प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयताबारे अझै धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले आलोचना एवं टिप्पणी हुने गरेको धारणा राख्नुभयो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वय ऐन, २०७७ को अवस्था, कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती, अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा पहिचान र प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषयमा विभिन्न मन्त्रालयको सहयोगमा समाजले अध्ययनको काम गर्दै आएको छ ।
