काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि तीन सदस्यीय छानबीन समिति गठन गरेको छ ।
सोमबार अपरान्ह सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी उत्तमबहादुर सुवेदी र पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल रहनु भएको छानवीन समिति गठन गरेको हो ।
समितिलाई मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान हुने गरी ठोस र व्यवहारिक प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि ३ महिनाको समय दिइएको पनि नेपाल सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनु भयो । बैठकले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगको कार्यालय मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमै राख्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मिटरब्याज पीडितहरुलाई आफ्नो समस्या राख्न सहज हुने भएकाले सरकारले सो निर्णय पनि गरेको मन्त्री शर्माले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘हाम्रो देशमा गम्भिर समस्याको रुपमा देखा परेको मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या त्यो विषयमा एउटा छानवीन गर्न समिति बनेको छ । पूर्व न्यायाधिश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा पूर्व एआईजी उत्तमबहादुर सुवेदी, गणेशबाबु अर्याल रहेको तीन सदस्यीय समिति बनेको छ ।
यो एउटा महत्वपूर्ण निर्णय छ भने अर्को गृह मन्त्रालय अन्तरगत शान्ति सुरक्षासम्बन्धि जुन खर्च हुन्थ्यो । गृहमन्त्री र गृह सचिवले हिसावकिताव देखाउन नपर्ने गरेर जासुरी परिचालनका लागि खर्च गर्ने जुन हाम्रो कार्यविधि थियो । त्यो कार्यविधि खारेज गरिएको छ । सो समितिलाई ३ महिनाको समय दिइएको छ । र, यसको कार्य क्षेत्राधिकार चाँही यसलाई लामो गर्ने भन्दा पनि ठोस र मूर्त रुपमा मिटर ब्याज पीडितहरु कहाँकहाँ, कसरी ठगिएका छन् । त्यसमा एकीन समस्या के छ भनेर एकदमै एक्सनमा जाने गरेर तत्काल रिर्पोट ल्याउने गरेर सो समय दिइएको छ ।
ठोस र व्यवहारिक पाटोबाट यसलाई रिर्पोट ल्याउने कार्यादेश दिइएको छ । र, यसको मुख्यालय जनकपुरमै राख्ने भनिएको छ । फिल्डमै गएर समस्या समाधान गर्न आयोग नै बनिसकेको हुनाले यसका लागि अव काठमाडौं आईराख्न पर्दैन । आयोग जनकपुरमै रहने हुनाले त्यहीबाट यसको समाधान खोज्छ । काठमाडौं आउने दुःख नगर्न पनि पीडितहरुर्लाइ पनि आग्रह छ ।’
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री र गृह सचिवले गुप्तचर परिचालनका लागि आफूखुसी खर्च देखाउन नपर्ने गरी बनेको कार्यविधि पनि खारेज गरेको छ । गृहमन्त्री र गृहसचिवले आफूखुसी खर्च गर्न पाउने गरी बनेको सो कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरिएको पनि मन्त्री शर्माले बताउनु भयो ।
