जनकपुरधाम । जनविद्रोहको यात्रा पार गर्दै मधेश तत्कालीन संविधानसभाको चुनावमा समाहित हुँदै थियो । यहाँका माग र मुद्दालाई स्थापित गर्न नागरिकलाई आन्दोलनमा सङ्गठित गर्दै अझ बढी ‘मधेश मोह’ जगाउँदै थियो, तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले । त्यही फोरममा सङ्गठित हुनुहुन्थ्यो मिथिलाबिहारी–१०, ठेरा धनुषाका दिनेश पूर्र्वे । जिल्लामा ‘कमाण्ड’ सम्हाल्नेमध्येका एक हुनुहुन्थ्यो पूर्वे । उहाँले नागरिकका निराशालाई आशामा बदल्ने सपना देखाउँदै थिए । तर उहाँको आफ्नै राजनीतिक सपना भने विसं २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनभन्दा पर पुगेन् । जब फोरम राजनीतिक पार्टीका रूपमा स्थापित भइ चुनावमा होमियो । जिल्लामा संविधानसभा सदस्यका लागि पार्टीले दिएको टिकटबाट असन्तुष्ट भएका पूर्वेको राजनीतिक सपना करिब टुङ्गियो ।

त्यही विन्दुबाट अर्को सपनाको जन्म भयो । त्यो सपना थियो, माता सीता र भगवान रामको वैवाहिक सांस्कृतिक सम्बन्धलाई खेल पर्यटनको माध्यमबाट विश्वस्तरमा ‘ब्राण्डिङ’ गर्न जनकपुरधाममा बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला निर्माण गर्ने । “विसं २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि राजनीतिका लागि म होइन भन्ने अनुभूति भयो तर चुप लागेर बस्न त भएन । राजनीतिको सपना देख्न छोडे पनि माता जानकीको पवित्र भूमिलाई विश्व खेल पर्यटनको ‘हब’ बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्यो । माता सीता र भगवान रामको सम्बन्ध नै अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाटै स्थापित भएकाले जनकपुरलाई विश्व वैवाहिक सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयका रूपमा चिनाउछु भनेर मैले सपना देख्न थालेको हुँ”, पूर्र्वेले भन्नुभयो ।

उहाँले देखेका सपना जनस्तरका साथै सरकारकामन्त्री एवं सरोकारवालासँग पनि बाँड्न थाल्नुभयो । यही क्रममा विसं २०६६ असार ३ गते उहाँले तत्कालीन सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई रङ्गशाला निर्माणका लागि बजेट छुट्याउन औपचारिक निवेदन दिनुभयो । “सरकारले नयाँ बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदै थियो, त्यही मौका पारेर प्राचीन ऐतिहासिक जनकपुर क्षेत्रमा खेलकुद विकासका लागि रङ्गशाला निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिदिन आग्रह गरेँ”, उहाँले स्मरण गर्नुभयो, “मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयलाई असार २४ गते आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजनका लागि पत्र लेखेको बोधार्थ पाएँ । त्यसपछि त मेरो खुसीको सीमा रहेन । थप हिम्मत बढ्यो ।”

सपनाको उडान
सुरुमा एक्लै देख्न थालेको सपनाको सारथी थपिँदै गए । विसं २०७० सम्म सहानुभूति र समर्थन बटुल्न करिब एक्लैजस्तै हुनुभएका पूर्वेले विसं २०७१ वैशाखमा रङ्गशालाका लागि आवश्यक जग्गा जुटाउन स्थानीय राजनीतिककर्मीको समर्थन पाउनुभयो । त्यही अभियानअन्तर्गत विसं २०७२ वैशाख १२ मा सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठक बस्यो र रङ्गशाला निर्माणका लागि गुठी संस्थानको जग्गा भाडामा लिन अनुरोध ग¥यो । वैशाख १२ को भूकम्पले देश लडखडायो तर पूर्वेको सपनाले भने त्यही विन्दुबाट नयाँ उडान भ¥यो । यसको परिणाम विसं २०७४ मङ्सिर ३ गते जनकपुरधाम–१४ स्थित गुठी संस्थानको जग्गा ३० वर्षका लागि वार्षिक रू नौ लाखमा भाडा तिर्ने गरी सम्झौता भयो । गुठी संस्थान र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बीच भएको सम्झौताको दोस्रो पक्ष अर्थात भाडामा लिने पक्षको साक्षीश्रीराम जानकी खेलकूद विकास संस्थाको अध्यक्षका रूपमा पूर्वेले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

विसं २०७० सम्म पुग्दा उहाँले सरकार, राजनीतिक दल, सामाजिक अगुवा, खेलप्रेमी र आम सरोकारवालालाई सपनाको सहयात्री बनाउँदै जानुभयो । सर्वदलीय सहमतिपछि विसं २०७४ को शुभारम्भमा श्रीराम जानकी खेलकुद विकास संस्थाको स्थापना भयो । विसं २०७४ जेठ २ गते तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट रङ्गशालाको नाम, सोही वर्षको मङ्सिर ३ मा जग्गा प्राप्तिका लागि गुठी संस्थानसँग सम्झौतालगायत सफलता थपिँदै गए । “विसं २०६६ सालमा औपचारिक रूपमा बजेट छुट्याउने प्रक्रिया सुरु भयो तर रङ्गशालाले नाम र ठाउँ निश्चित नहुँदासम्म वार्षिक बजेट विनियोजन हुने र फ्रिज हुने क्रम जारी रह्यो । “त्यस अविधिमा रू दुई करोड बजेट छुट्याइयो तर कार्यान्वयन भएन”, उहाँले भन्नुभयो,“विसं २०७४ मङ्सिर ३ मा वार्षिक रू नौ लाख भाडा तिर्ने गरी जग्गा लिएपछि बजेट थपिँदै गएपनि काम हुनसकेन । तर मेरो सपनाले आकार ग्रहण गरिसकेकाले म खुसी थिए र सक्रिय हुँदै गए ।”

उहाँका अनुसार रङ्गशाला निर्माणका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट पटक–पटक गरी रू दश करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । सङ्घअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रू दुई करोड ५० लाख, २०७६/७७ मा रू पाँच करोड, २०७७/७८ मा रू एक करोड, २०७८/७९ मा रू एक करोड र २०७९/८० मा रू १० लाख विनियोजन गरिएको छ । सो रकममध्ये आव २०७५/७६ मा रङ्गशालाको तीन सय मिटर घेरा पर्खाल, कार्यालय तथा सुरक्षाकर्मी बस्ने घर, प्रवेशद्वार निर्माण र जग्गा भाडावापत गुठी संस्थानलाई तिर्ने रकमसहित रू एक करोड मात्रै खर्च गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्षको बजेट भाडा तिर्नेबाहेक विनियोजित रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्चै नगरी फ्रिज जाने गरेको पूर्र्वेले बताउनुभयो । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा रू २० लाख, २०७६/७७ मा रू २० लाख, २०७७/७८ मा रू २० लाख छुट्याएको थियो भने र चालु आर्थिक वर्ष २०७९/७० मा रू ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

महत्वकांक्षी योजनाः छ अर्ब बढी लागत

सरकारले आव २०७५/७६ को बजेट तथा कार्यक्रममार्फत सात वटै प्रदेशमा एक–एक बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला बनाउने नीति लियो । श्रीराम जानकी प्रादेशिक रङ्गशाला बनाउने भनेर बजेट विनियोजन हुन पनि प्रादेशिक रङ्गशाला वीरगञ्जमा कि जनकपुरमा भन्ने विवाद सुरु भयो । “जनकपुरमा रङ्गशाला बनाउने भनेर काम सुरु भइसकेको थियो । संरचना निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भएको बेला तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकूद विकास समिति, वीरगञ्जको नाममा विसं २०७५ पुस ६ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई सो कार्य रोक्नका लागि निवेदन दिइयो”, पूर्र्वेले सुनाउनुभयो,“जबकी प्रादेशिक रङ्गशाला जनकपुरमै बन्ने भनेर सरकारको बजेटमा नामसहित आइसकेको थियो ।”

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विसं २०७५ वैशाख २८ मा भएको भ्रमणका बेला पनि रङ्गशाला निर्माणका सन्दर्भमा कुरा उठाउन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पत्राचार गरिएको थियो । “रङ्गशाला निर्माण रोक्ने प्रयास भयो ।भाडामा लिएको जग्गामा रङ्गशाला बनाउन मिल्दैन भनेर विवाद भयो । रङ्गशाला बनाउने नाममा निकै सस्तोमा जग्गा दिएको भन्दै गुठीका कर्मचारीमाथि नै अख्तियारमा मुद्दा हालियो तर अन्तिममा आफूहरुकै जित भयो”, पूर्र्वेले भन्नुभयो ।

अहिले कुनै विवाद छैन । रङ्गशाला निर्माण हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत भए पनि सरकारले ठूलो धनरासी खर्च गरेर रङ्गशालाबनाउने अवस्था नभएको उहाँको भनाइ छ । रङ्गशाला बनाउने सपना पूरा गर्नयुवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले विसं २०६६ सालमा रू छ अर्ब १९ करोड १८ लाख छ हजार पाँच सय १२ लाग्ने अनुमान गरेको थियो । उक्त रकम नेपाल एक्लैले लगानी गर्न नसकिने स्पष्ट गरिसकेको पूर्वेको भनाइ छ । “जसरी प्रेमको प्रतिक ताज महल भएजस्तै विवाह र सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धको प्रतिकका रूपमा जनकपुरलाई विकास गर्न सकिन्छ । बहुउद्देश्यीय रङ्गशालामा अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिता हुन्छन् ।यहाँ वैवाहिक सांस्कृतिक सम्बन्धलाई झल्काउने गरी सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माण गरी विश्वसमुदायलाई लोभ्याउन सकिन्छ । सार्वजनिक साझेदारीअन्तर्गत कम्तीमा नेपालसँग कूटनीतिकसम्बन्ध स्थापित भएका देश र सहमत हुने बाँकी देशहरुको अनुदान रकम लगानी हुने वातावरण बनाउन सकिन्छ । यस कार्यमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारको पहलकदमी जरुरी छ”, पूर्वेले योजना सुनाउनुभयो ।

यसैका लागि अहिले पूर्वेले विस्तृत योजना, डिजायन र प्रस्ताव लेखन गरी छिमेकी देश भारतसँग सहयोग जुटाउन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री कहाँ धाइरहनुभएको छ । अब ‘श्री सीताराम विवाहभूमि जनकपुरधाम ट्रष्ट’ बनाएर अगाडि बढे रङ्गशाला निर्माण अभियानले थप गति पाउने उहाँको विश्वास छ ।