काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमहरुको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभुतिका लागि स्थायी प्रवृत्तिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।
बिहीवार सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यो घोषणा बताउनुभएको हो । उहाँले सम्पूर्ण पत्रकारहरुको स्वास्थ्य, दुर्घटना एवं हुलदंगा एवं आतंकको बीमा साना लगानीमा सञ्चालित तथा मोफसलका सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन र स्थायित्वको लागि स्थायी प्रवृत्तिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले आम सञ्चारमाध्यमलाई सम्बन्धित भुगोलमा बसोवास गर्ने जनसंख्याप्रति लक्षित गरी राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय गैरनाफामुलक वा व्यापारिक उद्देश्यका साथ सञ्चालित सञ्चारमाध्यम तथा स्वरोजगार साना, मझौला र ठूला लगानीका आधारमा वर्गीकरण गरी सुविधा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सञ्चारकर्मीहरुको सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अध्यावधिक गर्न एवं उच्चतम व्यवसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न संघ र प्रदेश तहमा आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार सञ्चारमाध्यमको व्यवसायीक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामुलक उद्योग सरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र संवद्र्धनको नीति लिँदै आमसञ्चारमाध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा र समुदायको पहुँच बढाउने गरी समावेशी, लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गर्न प्रतिवद्ध रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले प्रेस सम्बन्धी आवश्यक कानूनहरुको निर्माण र अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्थित प्रारुप तयार गर्ने जिम्मेवारीलाई गम्भीरपूर्वक लिँदै नीतिगत र कानूनी रुपमा देखिएका समस्या र उल्झनहरु सुल्झाउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको संविधानले रेडियो सञ्चालक एवं नियमनको जिम्मेवारी तहगत रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित गरेको भएपनि संविधानमा व्यवस्था गरिएका एकल र साझा अधिकार सूचिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति नीतिगत र कानूनी प्रावधानहरु पर्याप्त नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानले रेडियो सञ्चालक एवं नियमनको जिम्मेवारी तहगत रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित गरेको छ तर संविधानमा व्यवस्था गरिएका एकल र साझा अधिकार सूचिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति नीतिगत र कानूनी प्रावधानहरु भने पर्याप्त छैन । प्रेस सम्बन्धी आवश्यक कानूनहरुको निर्माण र अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्थित प्रारुप तयार गर्ने जिम्मेवारीलाई गम्भीरपूर्वक लिँदै नीतिगत र कानूनी रुपमा देखिएका समस्या र उल्झनहरु सुल्झाउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँछु ।’
‘वर्तमान सरकार सञ्चारमाध्यमको व्यवसायीक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामुलक उद्योग सरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र संवद्र्धनको नीति लिँदै आमसञ्चारमाध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा र समुदायको पहुँच बढाउने गरी समावेशी, लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गर्न प्रतिवद्ध रहेको छ । आम सञ्चारमाध्यमलाई सम्बन्धित भुगोलमा बसोवास गर्ने जनसंख्याप्रति लक्षित गरी राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय गैरनाफामुलक वा व्यापारिक उद्देश्यका साथ सञ्चालित सञ्चारमाध्यम तथा स्वरोजगार साना, मझौला र ठूला लगानीका आधारमा वर्गीकरण गरी सुविधा प्रदान गरिनेछ ।’
‘सञ्चारकर्मीहरुको सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अध्यावधिक गर्न एवं उच्चतम व्यवसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न संघ र प्रदेश तहमा आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउँछु । पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमहरुको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभुति सम्पूर्ण पत्रकारहरुको स्वास्थ्य, दुर्घटना एवं हुलदंगा एवं आतंकको बीमा साना लगानीमा सञ्चालित तथा मोफसलका सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन र स्थायित्वको लागि स्थायी प्रवृत्तिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गरिनेछ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रेस स्वतन्त्रता र सबलीकरणको सवालमा नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले आफ्नो तेस्रो पटकको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा वाक र प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित केही विषयहरु थोरै विवादमा आउन थालेपछि आफूले प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा पहल अघि बढाएको बताउनु भयो ।
